काठमाडौं, २९ पुस । एक दशकअघि २०६६ फागुनमा मोबाइल आयात गर्ने एउटा फर्मको कारोबार हेर्दा आन्तरिक राजस्व विभागका एक कर्मचारीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बिलबिजकमाथि शंका लाग्यो। खोजबिनका क्रममा पछिको मितिमा जारी भएको भ्याट बिल फेला प(यो। सामान बेचेको १३ दिनपछिको मिति राखेर भ्याट बिल काटेको देखियो। मुलुकले भ्याट लागु गरेदेखि नै व्यापारिक संघसंस्था र घरानाहरू यसको विपक्षमा थिए। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आह्वानमा व्यापारीहरू महिनौं आन्दोलित भएका थिए। सरकारको धारणा भ्याटको विषयमा कोही व्यापारी इमानदार छैनन् भन्ने बनेको थियो।
यस्तैमा भ्याटको शंकास्पद कारोबार देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको एउटा बैठकले अनुसन्धान गर्ने निर्णय ग¥यो। विभागले यसका लागि एउटा सानो अनुसन्धान टोली बनाएर काम गर्न सुरु ग(यो। अनुसन्धान सुरु गरेको १० महिनापछि विभागले पुतलीसडकस्थित एक फर्ममा छापा मारी दुई सय फर्मका भ्याट बिल बरामद ग(यो। व्यापारीहरूले मिलेमतो गरी भ्याट बिलको नक्कली कारोबार गरेर राजस्व अपचलन गरिरहेका छन् भन्ने पुष्टि भयो। सरकारले भ्याटलाई राजस्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा अगाडि बढाइरहेका बेला यसको कारोबार नक्कली देखिएपछि अर्थ प्रशासन नराम्रोसँग काँप्यो। राजस्व प्रशासनलाई नै हल्लाउने गरी भ्याटको नक्कली कारोबार भएको देखिएपछि अनुसन्धानलाई व्यापक बनाउने र व्यापारीलाई कारबाही गरी छाड्ने उद्देश्य राखेर अर्थका अधिकारीहरू अगाडि सरे। करिब २५ जना भएको अर्को अनुसन्धान टोली बन्यो।
एक दशकअघि सुरु भएको भ्याट बिलको नक्कली कारोबार आजका दिनसम्म पनि रोकिएको छैन। अहिले भ्याटमाथि सर्पत्र दोहन भैरहेको छ। त्यसबेला विभागको नेतृत्व अहिलेका अर्थसचिव राजन खनालले गरेका थिए भने अनुसन्धानको जिम्मेवारी अहिलेका सचिव लक्ष्मण अर्यालले निभाएका थिए। टोलीले अनुसन्धान जति अगाडि बढाउँदै गयो समस्या झनै बढ्दै गए। मुलुकका प्रमुख व्यापारिक घरानाहरू र राजनीतिक दलमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीसमेत यो काण्डमा मुछिने देखिए। व्यापारिक घरानाहरूले भित्रभित्रै यो काण्ड मिलाउने कसरत गरे। अनेकौं दबाब र प्रलोभन पनि आए। विभागका खनाल र अर्याललाई मार्नेसम्मका धम्की आए। तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र सचिव रामेश्वर खनालको दरो साथ र समर्थन अनि अनुसन्धान टोलीको जोस र जाँगरका कारण अनुसन्धानले निरन्तरता पायो। अनुसन्धानको पहिलो चरण सकिँदा परिणाम निस्कियो– भ्याट बिलको नक्कली कारोबारबाट ६ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ राजस्व अपचलनमा मुलुकका अधिकांश ठूला व्यापारिक घरानाहरू मुछिए।
नागरिक दैनिकबाट
