काठमाडौं, १ माघ । सर्वोच्च अदालतले पुरानो सम्झौताको ६ वर्ष अवधि बाँकी छँदै बिनाप्रतिस्पर्धा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट यती होल्डिङ्सलाई दिनुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले भाडामा दिइएको जग्गाको ६ वर्ष समयावधि हुँदाहुँदै सम्झौता अवधि थप्नुको कारण देखाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो। यस विषयमा छलफल गर्न अदालतमा उपस्थित हुन पनि इजलासले सरकारलाई आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले सरकारले ऐन नै परिवर्तन गरी ट्रस्टको सम्पत्ति गलत बाटोबाट दुरूपयोग गरेको भन्दै सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने मागसहित पुस २५ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। निवेदकले रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ट्रस्टको कार्यालय, यती होल्डिङ्स र गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टलाई विपक्षी बनाएका छन्। रिट निवेदकले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था निष्क्रिय हुनेगरी समय थपको सम्झौता गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। ‘नेपाल ट्रस्ट ऐन ०६४ संशोधन गरी नियमको उद्देश्य, मर्म र भावनाविपरीत ट्रस्टको नाममा रहेको सम्पत्ति बिनाप्रतिस्पर्धा यती होल्डिङ्स तथा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टलाई जंगलभित्र भौतिक संरचना बनाउनेगरी लिजमा दिनु बदरभागी छ’, रिटमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको उपभोग गर्दा लिज वा भाडामा दिँदा प्रतिस्पर्धा गराई सर्वोत्तम हित र बढी फाइदा हुनेगरी दिनुपर्छ।’
नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेको ४ हजार रोपनी जंगल क्षेत्रभित्रको जग्गामध्ये २ हजार ९ सय ७२ रोपनी यती होल्डिङ्सलाई लामो समयसम्म भाडामा दिनेगरी समय थपिएको हो। ‘गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने, जंगलमा थप ४७ कोठाको सुविधासम्पन्न भवन, सभाहल बनाउने बहानामा वनजंगल विनाश हुने प्रस्ट भएकोले जंगलभित्र आश्रित हरिणलगायत जंगली पशुपक्षी, वनस्पतिको क्षति हुने र पर्यावरणमा ह्रास हुने प्रस्ट छ’, रिटमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति दुरूपयोग गरी जंगल विनाश हुनेगरी व्यक्ति विशेषका कम्पनीलाई लिजमा दिने सरकारको निर्णय सार्वजनिक हितविपरीत भएको रिट निवेदकको दाबी छ। सरकारले उक्त जग्गा यतीलाई दिनेसम्बन्धी निर्णय २०७६ मंसिर २३ मा गरेको थियो। कानुन र सामाजिक इच्छाविपरीत पर्यावरण विनाश हुनेगरी गरिएको करार सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा अन्तरिम आदेश दिने भन्ने विषयका छलफल गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई बोलाएको छ।
नागरिक दैनिकबाट
