काठमाडौँ, २ माघ । प्रधानमन्त्रीले आफैं समीक्षा गर्नुका साथै मन्त्री र कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरे पनि यो वर्ष बजेट खर्च गत वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउन–पुस) मा खर्च विगतमा भन्दा झन् कम भएर १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामै थन्किएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पुस २५ गतेसम्ममा कुल बजेट खर्च २६ प्रतिशत र विकास बजेट खर्च १४ प्रतिशत मात्रै छ । राजस्व, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणलगायत शीर्षकमा सरकारले प्राप्त गरेको बजेटमध्ये १ खर्ब ७४ अर्ब खातामा मौज्दात छ । कात्तिकसम्म मौज्दात रकम १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । ‘यो खातामा केही ठेक्कापट्टा र अन्य क्षेत्रको धरौटी तथा राजस्व फिर्ताअन्तर्गतको रकम पनि हुन्छ, जुन न्यून छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अधिकांश रकम सरकारले खर्च गर्न नसकेरै थुप्रिएको हो ।’ उनका अनुसार मौज्दातमध्ये ५८ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको रकम हो । यस आधारमा केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई गएको अनुदानमध्ये १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रीय अनुदानबाहेक के कति खर्च गरे भन्ने विवरण भने यसमा समावेश छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले समेत बजेट पर्याप्त खर्च हुन नसकेको स्पष्ट पार्छ ।
यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विकास (पुँजीगत) बजेट विनियोजन गरेको थियो । पुस अन्तिमसम्म ५८ अर्ब ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै अर्थात् १३.७१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विकास बजेट पुँजीगत शीर्षकमा मात्रै नरहने हुँदा यसले वास्तविक खर्चको मापन नगर्ने जनाउँदै आएको छ । तर चालु बजेट पनि ६ महिनामा उल्लेख्य खर्च हुन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार विनियोजितमध्ये ३२.३५ प्रतिशत मात्रै चालु बजेट खर्च भएको छ । यस वर्ष चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा पुस अन्तिमसम्ममा ३ खर्ब ९ अर्ब ५८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो । समग्र बजेट नै २५.८१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कुल, चालु तथा पुँजीगत खर्च प्रतिशतका आधारमा गत वर्षको तुलनामा निकै कम हो । गत वर्ष सुरुका ६ महिनामा कुल बजेट साढे २८ प्रतिशत, चालु बजेट ३५ र पुँजीगत बजेट करिब १८ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी शक्तिशाली सरकार र नीतिगत परिवर्तन भएका बेलासमेत नतिजा नदेखिनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवसँग, उनीहरूले मातहतका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ । बजेटमार्फत खर्च प्रणालीका नीतिगत परिवर्तन भएका छन् । पटकपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्षभन्दा यस पटकको बजेट बढी खर्च हुनुपर्थ्यो ।’ खर्च सन्तोषजनक नहुनुमा नीतिभन्दा पनि कार्यान्वयन क्षमता र नियतमा समस्या रहेको सुवेदीको विश्लेषण छ । ‘प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू सबै नीति र प्रतिबद्धतामा असाध्यै अगाडि हुनुहुन्छ तर कार्यान्वयन र नियतमा पछि रहेकाले यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘काम नगरेकै कारणले हामी कारबाहीमा पर्दैनौं भन्ने मानसिकताले विकासमा हामी पछाडि पर्यौं ।’
सरकारको लक्ष्यअनुसार भौतिक प्रगति भइरहेको तर प्रक्रियाका कारण वित्तीय प्रगति नदेखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । वित्तीय प्रगति २५ प्रतिशत हाराहारी देखिए पनि भौतिक प्रगति निकै बढी रहेको उनले दाबी गरे । ‘कागजात तथा बिल बिजक मिलाउने र भुक्तानी प्रक्रियाले गर्दा समग्र बजेट २५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च भएको देखिएको हो,’ उनले भने, ‘अब भौतिक काम, भुक्तानी तीव्र गतिमा हुने हुँदा खर्च बढी देखिन्छ ।’ खत्रीकै भनाइलाई आधार मान्दा यस वर्ष पनि विगतै जस्तो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च बढी हुने देखिन्छ । गत वर्ष खर्च भएको कुल बजेट १० खर्ब ८२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको करिब २४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५६ अर्ब ४० करोड ५३ लाख रुपैयाँ असारमै सकिएको थियो । विकासतर्फको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ३५ प्रतिशत असारमै सकिएको थियो ।
आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा खर्च नगर्ने, असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न संसद्को अर्थ समितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गत वर्षबाट गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटले अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारी खर्चमा यी व्यवस्था सधैं उल्लंघन हुँदै आएका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
