काठमाडौँ, २ माघ । गत आर्थिक वर्षको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको विषयलाई लिएर प्रदेश २ को प्रदेशसभामा गत भदौदेखि जारी गतिरोध अझै हटेको छैन । उपभोक्ता समितिलाई ‘उचालेर’ विपक्षी र सत्तासीन दलका सांसदहरू आफैं पनि भुक्तानी माग्दै प्रदर्शनमा उत्रिएपछि पछिल्लो समय प्रदेशसभा बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको छ ।
भुक्तानीसम्बन्धी विवादका कारण प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन एक वर्षदेखि लम्बिइरहेको छ । भुक्तानी र योजना छानबिनका लागि प्रदेशसभाले सभामुख सरोज यादवकै संयोजकत्वमा संसदीय समिति बनाएपछि भदौमा चार दिनसम्म बसेको प्रदेशसभा बैठकले दलित सशक्तीकरण विधेयक पास गर्न भ्याएको थियो । त्यसयता बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले भुक्तानीकै मुद्दा उचाल्दै गतिरोध कायम राखेका छन् । भदौयता प्रदेशसभाको बैठक भुक्तानी मुद्दामै अल्झिएकाले दर्ता भइसकेका २३ वटा विधेयक पास हुन सकेका छैनन् । प्रदेशसभाले दुई वर्षमा २३ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । त्यसपछि टेबुल भएका अरू विधेयक अलपत्र छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश २ सरकारका चारवटा विकासे मन्त्रालय र संसदीय विकास कोषबाट सञ्चालन गरिएका ८ सय ४२ वटा योजनाको ८६ करोड रुपैयाँ ‘कमिसन’ नदिएको झोंकमा अड्काइएको थियो । असार मसान्ततिर योजना सम्पन्नको कागजात लिएर पुगेका उपभोक्ता समितिलाई जिल्लास्थित पूर्वाधार कार्यालयले आलटाल गर्दै भुक्तानीका लागि सिफारिस नै गरिदिएन ।
सांसदको आफ्नै कोषको र दल समर्थित नेता–कार्यकर्ता सम्मिलित उपभोक्ता समितिको पैसा फसेपछि भुक्तानीका लागि सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवै थरी सांसदले प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गरेका हुन् । उनीहरूले गत साउनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसित भेटेर भुक्तानीका लागि आग्रह पनि गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रक्रिया मिलाएर भुक्तानी गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिएको र खर्च नभएको सबै बजेट फिर्ता भएको भन्दै मन्त्रालयहरूले भुक्तानी गर्न नसकिने बताएपछि आक्रोशित सांसदहरूले यो मुद्दा भदौमा प्रदेशसभामा प्रवेश गराए । सरकारको जवाफ माग्दै बैठक लगातार अवरोध गरेपछि मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारीको बदमासी र असहयोगले भुक्तानी नभएको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरे । भदौ अन्तिम साता बसेको प्रदेशसभा बैठकले सभामुख यादवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो । समितिमा हरेक दलका दुई–दुई जना सांसद थिए । समिति स्थलगत अध्ययनमा खट्दा करिब दुई महिना प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेन । समितिले प्रदेशसभाको कात्तिक २९ गतेको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भुक्तानी गर्न सरकारलाई सुझावसहित निर्देशन दियो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
