काठमाडौँ, २ माघ । नेपाली दूतावास आबुधावी (संयुक्त अरब इमिरेट्स) मा २०७३ वैशाखदेखि र क्वालालम्पुर (मलेसिया) मा २०७४ फागुनदेखि राजदूत पद रिक्त थियो तर ती दूतावासले राजदूत नभएको समयमा पनि राजदूत निवासका लागि भाडामा घर लिई भुक्तानी गरे ।
आबुधावीले २०७३ वैशाखदेखि माघसम्मको २ करोड १ लाख २६ हजार रुपैयाँ र क्वालालम्पुरले २०७४ फागुनदेखि २०७५ माघसम्मको ५५ लाख ८ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालय तथा नियोगले समयमै उपयुक्त निर्णय गर्न नसक्दा प्रयोगमा नआएको घरको भाडाबापत २ करोड ५६ लाख ३४ हजार सरकारलाई व्ययभार परेको हो । ( सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार घरभाडा दर बढाउनुपरे अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ । कोलम्बो (श्रीलंका), बेइजिङ (चीन), मस्कट (ओमान), तेलअभिभ (इजरायल) दूतावास र चीनस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासहरू हङकङ र ग्वान्जाओले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर २०७५ सालमा घरभाडा वृद्धि गरी ६५ लाख ९५ हजार थप खर्च गरेका छन् ।
( नियोगहरूको भवन खरिदका लागि २०७३ सालमा २ अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाली दूतावास बैंककले मात्र ४५ करोड ७४ लाखमा भवन खरिद गर्यो र बाँकी रकममध्येबाट १ करोड ९८ लाख ३४ हजार रकमान्तर गरी सवारीसाधन किन्यो । २०७४ सालमा पनि भवन खरिदमा १ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख बजेट व्यवस्था भएकामा १६ करोड ६६ लाख रकमान्तर गरी नियोगहरूले सवारीसाधन, फर्निचर, मेसिनरी औजारलगायत खरिद गरे ।
विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूका लागि क्रमशः घर खरिद गर्दै जाने नीतिअनुरूप सरकारले हरेक वर्ष भवन खरिद गर्न बजेट छुट्याउँदै आएको छ तर त्यो बजेटलाई घर, जग्गा वा फ्याल्ट खरिदमा उपयोग गरिएको छैन, रकमान्तर गरेर दुरुपयोग गरिएको छ ।
विदेशी मुलुकमा नेपालका ३० दूतावास, संयुक्त राष्ट्रसंघका तीन स्थायी नियोग (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना) र छवटा महावाणिज्य दूतावास छन् । तीमध्ये ९ दूतावास कार्यालय तथा ११ राजदूत निवास मात्र आफ्नो घर वा लिज (दीर्घकालीन सम्झौता) मा छन् । अन्य ठाउँमा कार्यालय भवन, राजदूत निवास, कूटनीतिक कर्मचारीहरूको आवासका लागि घर भाडामा लिइएका छन् । मन्त्रालयले २०७२ मा तयार गरेको एक प्रतिवेदनमा आगामी १० वर्षभित्र सबै नियोग आफ्नै भवनमा हुने र त्यसका लागि परियोजना तयार गर्ने भनिएको छ । अहिलेसम्म त्यस्तो परियोजना तयार गरिएको छैन । उक्त प्रतिवेदनमा एक वर्षभित्रमा ब्रसेल्स, न्युयोर्क, ब्रसिलिया, प्रिटोरिया र बैंककका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट १र१ वटा खरिद गर्ने भनिएको थियो । यसमा पनि काम भएको छैन ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
