माघ २, काठमाण्डौ । केपी शर्मा ओली प्रधानममन्त्री भएदेखि धरै योजना सार्वजनिक गरे । प्रधानमन्त्रीका अधिकांश योजना भाषण र गफै सिमित छन् । जसले गर्दा जनतले ओलीका योजनाप्रति विश्वास गर्नै छाडिसके । सरकारले जनताको हितका काम गर्न छोडेर भाषणबाजीमा सिमिति भएपछि विकास र समृद्धि नारामै सिमित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७५ साल असार १४ गते भनेका थिए ः २०७५ साल पुष १६ गते पानी जहाज चढ्नका लागि सबैलाई निम्तो छ । र अहिले २०७६ सालको माघ लागिसकेको छ । अब तपाइहरु आफैँ भन्नुस्, कसकसले पानीजहाज चढ्नुभयो ?
पक्कै पनि ओलीको उक्त भाषणअनुसार काम भएन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि प्रधानमन्त्री ओली जनतामाझ जे पनि बोल्छन् । अध्ययन र सम्भावना नबुझि बोल्नुहुन्छ । ओलीले दिएको अभिव्यक्तिअनुसार काठमाण्डौको एकान्तकुनामा पानी जहाज कार्यालय स्थापना गरियो । अहिले यो कार्यालय कामविहिन छ ।
१६ जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ । तर १० जना मात्रै खटाइएको छ । ति कर्मचारी पनि कार्यालयमा भेटिदैनन् । बुधबार पानी जहाज कार्यालय पुग्दा मुस्किलले तीन जना कर्मचारी भेटिए । उनीहरु पनि फुर्सदमै छन् ।
अर्थात पानी जहाज कार्यालयमा कर्मचारीले दैनिक गर्ने काम नै छैन भन्दा फरक नपर्ला । पानी जहाजसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्रीको भाषण र योजना त एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्ता भाषण र गफ जनताले धेरै सुनिसके । तर काम के भयो त ? जब सरकारसँग जनता नै सन्तुष्ट छैनन्, भने काम भयो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?
सरकारले सानादेखि ठूला योजना सार्वजनिक गर्नु सामान्य हो । तर प्रधानमन्त्रीले के गर्न सकिन्छ र के सकिदैन भन्ने ख्याल नगरी भाषण गर्दै हिँड्नु चाँही गलत हो कि ? जनतालाई आवश्यक तर तत्काल गर्न नसक्ने काम पनि गरिहाल्छु भनेर आश्वासन दिनु प्रधानमन्त्री ओलीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरीको रुपमा देखिदै आएको छ ।
सभामुख र एमसीसी
जस्तोसुकै काम पनि पानी पिए झैँ सहजै गर्छु भन्ने आशयको भाषण प्रधानमन्त्री ओलीबाट हुने गरेको छ । पार्टी एकता प्रक्रियादेखि अहिले सभामुख चयन र एमसीसी विवादलाई ओलीले सहजै लिए जस्तो गरे । तर यिनै विषय अहिले फलामको च्यूरा चपाए सरह भएको छ ।
अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई सहयोग गर्ने भनिएको एमसीसीको बिबाद र सभामुख चयनको विवाद नै नेकपाका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।
संसदमा नेकपाकै बहुमत छ । सरकार नेकपाले नै चलाइरहेको छ । तर अवस्था सहज छैन । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको नेकपाको विवादको श्रृखला एकपछि अर्को गर्दै निरन्तरता पाइरहेको छ । पछिल्लो समय सभामुख चयन र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने वा नगराउने भन्ने विषयको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
रिक्त रहेको सभामुख पदमा कसलाई लैजाने भन्ने विषयमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेको भूमिका निर्णायक जस्तो देखिएको छ । तर नेकपाभित्रको गुटगत राजनीतिले विवाद र समस्या समाधान हुन नसकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
सभामुख चयनको विवाद पनि बुझिनसक्नुको छ । न नेतृत्वले सहमति गरेर सभामुखको उम्मेदवार चयन गर्न सकेको छ, न उपसभामुख शिवमायाले राजीनामा दिन सहज मानेकी छिन् । अझै पनि नेकपाका शीर्ष नेताहरु भने शिवमायाले राजीनामा दिनै पर्ने बताउँछन् ।
वास्तवमा विश्वास र विवाद जजे भए पनि नेकपाले सहज रुपमा सभामुख चयन र एमसीसी विवाद टुङ्याउन सक्ने देखिदैन । जसले गर्दा नेकपा आन्तरिक रुपमा मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभासमेत बन्धक बनेको छ ।
सरकारको काम पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । त्यसैले सत्ताको साँचो लिएको दल नेकपाले जतिसक्दो चाँडो आन्तरिक विवाद समाधान गरेर संसदलाई निकास दिनु जरुरी देखिन्छ । तर यो समस्या समाधान गर्न छोडेर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली आफ्ना आलोचकको आलोचना गर्न तल्लिन छन् ।
संसदमा बहुमतको साथ पाएको ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि विकास निर्माणका काममा छिटै फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सरकार बनेको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म जनता सन्तुष्ट हुने काम देखिएको छ्रैन ।
मन्त्रीहरुको काम प्रभावकारी भएन, अझ भनौ मन्त्री असफल भए भनेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद नै फेरबदल पनि गरिसकेका छन् । त्यसैले गर्न नसक्ने काम गरिहाल्छु र नगरेको काम पनि गरिसकेँ भने झै गरी भाषणबाजी गर्ने प्रवृत्ति चाँही अन्त्य गर्ने कि ?
