काठमाडौँ, ३ माघ । गैरकानुनी आर्जनलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउने, त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यको अनुसन्धान गर्न’ स्थापना गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सरकारले राजनीतिकरप्रशासनिक कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।
२०६८ असार ३१ मा गठन गरिएको विभागलाई ठूला र दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने कसुरको अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्न कानुनी र संरचनागत व्यवस्थासमेत गरिएको छैन । राज्यले विभागलाई कसरी ‘दुरुपयोग’ गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न पछिल्ला दुई उदाहरण यातायातकोसिन्डिकेट अन्त्य र मेडिकल कलेज सञ्चालकमाथि कारबाही गर्ने घोषणालाई हेरे पुग्छ । सरकारले २०७६ वैशाखमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने योजनाअनुसार ‘यातायात व्यवसायीलाई कम्पनी कानुनअन्तर्गत दर्ता हुन आउनू’ भन्यो । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै यातायात बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र विभागका अधिकारीहरूले सरकारी चेतावनी अटेर गरे व्यवसायी र उनीहरूका संस्थाको बैंक खाता रोक्का गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा अनुसन्धान गरी मुद्दा लगाउने चेतावनी दिए । लगत्तै व्यवसायी लचिला भए । सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिनको कुरा पनि सेलायो ।
यस्तै, सरकारले चिकित्सा शिक्षामा काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिविद्यार्थी ३८ लाख ५० हजार र राजधानी बाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले ८ लाखदेखि २० लाखसम्म बढी शुल्क लिएको भेटियो । ती कलेजलाई विद्यार्थीबाट उठाइएको बढी रकम फिर्ता वा आगामी शुल्कमा समायोजन गर्न सरकारले निर्देशन दियो । कलेजहरूले मानेनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अध्ययन गर्न लगाई ११ मेडिकल कलेजले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रतिवेदन तयार पार्यो । प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई छानबिन अघि बढाउन पत्राचार गरियो । ‘मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको तीनपुस्ते सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको’ जानकारी विभागले सार्वजनिक गर्यो । लगत्तै कलेज सञ्चालकहरू बढी रकम फिर्ता वा आगामी शुल्कमा समायोजन गर्न तयार भए । सम्पत्ति छानबिनको मामिला सेलायो । सहमति पालना नगरे यातायात व्यवसायी र मेडिकल कलेजविरुद्ध मुद्दा लगाउने निर्णय गर्नु अनि सहमतिपछि छानबिन नगर्नु कानुनको दुरुपयोग र सौदाबाजी थियो । विभागका एक जना अधिकारी भने यो मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्, ‘अवैध आर्जन जहिल्यै जुनसुकै अवस्थामा पनि छानबिनको विषय बन्न सक्छ । चाँडै यसको परिणाम देख्न सक्नुहुन्छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा विभागका छानबिन वर्षौंसम्म नटुंगिएका उदाहरण छन् । व्यापारी अजेयराज सुमार्गी प्रकरण एउटा उदाहरण हो । सुमार्गीले विदेशबाट आफैंले नेपालको आफ्नो खातामा रकम जम्मा गरी ‘विदेशी लगानी’ ऋणका रूपमा ल्याएको दाबी गरेका थिए । त्यसका लागि अनुमतिको प्रक्रिया मात्रै पूरा गरिएको थिएन । पछि बढी नाफा देखाएर फिर्ता लैजान खोजे अर्थतन्त्रको ढुकुटीलाई नै असर गर्ने अर्थविद्हरूसमेतले चिन्ता जनाएको यो घटनामा सरकार झन्डै पाँच वर्षदेखि मौन छ । खोज पत्रकारिता केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको सञ्जाल ‘दि इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट’ (आईसीआईजे) ले एक वर्षअघि नेपाली व्यवसायीले ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकमा कम्पनी स्थापना र स्वीस बैंकमा रकम जम्मा गरी शंकास्पद क्रियाकलाप गरेको विवरण ‘नेपालिक्स’ मार्फत सप्रमाण सार्वजनिक गरेका थिए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
