काठमाडौँ, ३ माघ । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल र चीनबीच फौजदारी विषयमा भएको ‘पारस्परिक कानुनी सहायता (एमएलए–म्युचअल लिगल असिस्टेन्ट)’ सम्बन्धी सन्धिलाई स्वीकृत गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा गत असोज २६ गते अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि दुई देशबीच पारस्परिक कानुनी सहायता गर्ने विषयमा भएको सन्धिलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारले अब सन्धि संघीय संसद् बैठकमा पेस गर्नेछ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी व्यवस्थाबमोजिम सन्धि संघीय संसद्मा जानकारीका लागि पेस गर्ने निर्णय गरेको छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस २८ मा गरेको निर्णय जानकारी गराउन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पुस २० मा चीन भ्रमणमा गएका बेला पनि सन्धिको मस्यौदामा छलफल भएको थियो ।
‘एमसीसीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सँगै’
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट (सम्झौता) प्रक्रियामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले भाइ–भाइ भएर काम गरेको बताए । उनले एमसीसीको प्रक्रियादेखि हस्ताक्षरसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीदेखि वर्तमान सरकार संलग्न रहेको उनले बताए । ०७४ भदौ २९ मा भएको सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘एमसीसीको सुरुवाती चरणदेखि हालसम्म विभिन्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री हुनुभयो,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘सबैले यो अनुदान स्वीकार गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर नै सम्झौता, पत्राचार, समिति गठन गर्नुभएको हो ।’
सडकलाई जग्गा अधिग्रहण
सरकारले अरनिको राजमार्ग, हुलाकी सडक र लामोसाँघु–जिरी सडक निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत कोटेश्वर–जडीबुटी खण्ड विस्तारका लागि सरकारले सडकको क्षेत्रभित्र पर्ने ६ आना एक पैसा जग्गा र त्यसमा बनेको घर अधिग्रहण गर्न स्वीकृत दिएको छ ।
हुलाकी राजमार्गको वीरगन्जअन्तर्गत तामागढी–सिम्रौनगढ सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि र लामोसाँघु–जिरी सडक खण्डको सुनकोसी नदीमा पुल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो । सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाएको छ । विदेशमा नेपालका ३० वटा दूतावास, तीनवटा स्थायी नियोग र ६ वटा वाणिज्य दूतावास छन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
