परियोजनामा सैन्य संलग्नता निषेधित
काठमाडौं, ३ माघ । नेपालस्थित् संयुक्त राज्य अमेरिकी दुतावासले एमसिसीबारे (एमसिसी कम्प्याक्ट) परियोजनाका बारे जान्नैपर्ने भन्दै १० तथ्यहरु सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार साँझ दुतावासको आधिकारिक फेसबुक पेजमा नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा उक्त परियोजनाबारे जान्नैपर्ने भन्दै १० तथ्यहरु समावेश गरिएको छ ।
फेशबुक पेजमा भनिएको छ,नेपालमा लागू हुन गैरहेको एमसिसी कम्प्याक्ट परियोजनाका बारेमा जान्नैपर्ने तथ्यहरू मध्ये १० यहाँ समावेस छन्। उदाहरणका लागि यो एक अनुदान कार्यक्रम हो जस्मा कुनैपनि अदृष्य प्रावधान या व्यवस्थाहरू छैनन्। यी सबै परियोजनाहरू नेपाल आँफैंले नेपालको प्राथमिकता अनुसार छनौट गरेको र नेपालीहरूले आफ्नै नेतृत्वमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाहरू हुन्।
दूतावासले सार्वजनिक गरेका १० बुँदा यस्ता छन् :
१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसिसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो।
२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसिसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।
३. एमसिसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ। विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत् आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्षय हो।
४. एमसिसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। वासतवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एससिसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।
५. एमसिसीमा सहभागी हुनको लागि कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन।
६. यो ५० करोड डलरको एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन। नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध हुनु मात्र हो।
७. एमसिसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूको आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव वा निर्क्यौल गरेका हुन्।
८. एससिसीका प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कायान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउन आवश्यक छ।
९. एमसिसी परियोजनाका टेण्डरहरू खुला पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन्।
१०. एमसिसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरूरी छ। यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाको बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ।
