विराटनगर, ४ माघ : नेपाल सरकार र स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबीच प्रदेश नं १ मा ‘प्रदेश सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्राप्त हुने रु एक अर्बले प्रदेश सरकारलाई समतामूलक विकास अघि बढाउन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने भएको छ । चार वर्षका लागि सञ्चालन हुने सो परियोजनामा प्रदेश सरकारले रु २० करोड थप्ने भएको छ ।
परियोजनाको कूल रकम रु एक अर्ब २० करोड हुने प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । सो परियोजना सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा माघ ३ गते अर्थमन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण नेपाल र स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत एलिजावेथ भन क्याप्लरले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर समारोहमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीलगायत प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको सहभागिता थियो ।
परियोजनाले प्रदेश सरकारलाई मुख्यतया संस्थागत विकास तथा प्रक्रिया र कार्यविधि निर्माणमा सहयोग पुग्ने र यसबाट सरकारलाई विकास निर्माण कार्यको प्रशासन संयन्त्र चुस्त बनाउन, सार्वजनिक सेवा समावेशी तथा समतामूलक बनाउन बनाउन मद्दत पुग्ने प्रमुख सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।
सोही परियोजनाको अर्को उद्देश्य प्रदेशका स्थानीय सरकारबीच रणनीतिक साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ । सो उद्देश्य प्राप्त गर्न मुख्यतया रणनीतिक साझेदारीका परियोजना छनोट गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र ती परियोजनालाई कार्यान्वयनमा गर्नुपर्नेछ । यसले समावेशी तथा सहभागीतामूलक नीति, साधन र पद्धति, जनताको सूचनाको हक तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने कार्यमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।
प्रदेशमा पहिलोपटक आएको यो परियोजनाबाट संस्थागत क्षमताका लागि प्राविधिक सहयोग, आवश्यकताअनुरुपको क्षमता, प्रशिक्षण प्याकेज तथा प्रदेश सरकारको समग्र कार्यान्वयन क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने, सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोगसँगै विद्युतीय सुशासन तथा डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई संस्थागत गर्नेतर्फ आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुने, प्रदेश सहयोग कार्यक्रमले नेपालको सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा कोशेढुङ्गा सावित हुने प्रदेश सरकारले विश्वास लिएको छ ।
परियोजनाका लागि २०७५ साल साउन १४ गते प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्बाट अवधारणापत्र स्वीकृत भई सोही वर्ष कात्तिक १५ मा सङ्घीय अर्थमन्त्रालयबाट कार्यक्रम अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको थियो । प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारमार्फत स्वीट्जरल्याण्ड सरकारसँग समेत सहमति गरी मुख्यमन्त्री तथ मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा विज्ञ समूहको संलग्नतमा विस्तृत परियोजना दस्तावेज तयार गरेको थियो । सो परियोजना दस्तावेजलाई प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को २०७५ चैत २१ गतेको बैठकले स्वीकृत गरी सङ्घीय सरकारमा पठाएकोमा मन्त्रिपरिषद्को गत मङ्सिर २३ गतेको बैठकले त्यसलाई स्वीकृत गरेको थियो ।
