काठमाडौं, ४ माघ । नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका मैनाली पटक पटक मन्त्री बनिसकेका छन् । उनीसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारे ऋषि धमलासँग गरेको कुराकानीः
देश राजनीति सहमतितिर जान लागेको हो ?
लामो विवादपछि सहमति जाने सम्भावनाहरु देखिएका छन् । त्यो हुनु राम्रो कुरा पनि हो । सभामुखको विषयलाई सत्तारुढ दलभित्र विवाद दिएका थिए । अब सहमतिमा पुग्ने चर्चा आइरहेको छ । पूर्व माओवादी पक्षलाई सभामुख दिने गरी सहमति हुने संकेत देखिएको छ ।
लामो समयदेखि थन्किएर बसेको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्दैन ?
सत्य निरुपण तथा बेपत्ता खोजबिन आयोग १० द्वन्द्वलाई निकास दिने सशक्त माध्यम हो । त्यसको लागि उपयुक्त कानुन बन्न नसकेर लामो समयदेखि थन्किएर बसेको छ । यो मिलाउन पनि सत्तारुढ दलभित्रैकै द्वन्द्व र विपक्षलाई मिलाएर जान नसकेर आजसम्म थन्किएको हो । यसको निराकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कानुन बनोस् भन्ने चाहना हो । यसका लागि समाजले स्वीकार्न सक्ने व्यक्ति उक्त आयोगको अध्यक्ष भएदेखि छिट्टै निकास निस्किन्थ्यो । यसको लागि सहमति हुन्छ होला ।
अमेरिकाले बोलिसकेपछि एमसीसी पारित गर्न सजिलो भयो होइन ?
सबैभन्दा पहिला एमसीसीका दुईवटा पक्ष छन् । पहिलो इन्डोप्यासेफिक सुरक्षा रणनीतिको अभिन्न अंग भनेर संयुक्तराज्य अमेरिकाले भन्दै आएको कुरा छ । दोस्रो एमसीसीभित्र ८-१० वटा कुराहरु लेखिएका छन् । यी कुरा हुँदाहुँदै सिधैं फौजी रणनीति भनेर त कसैले भनेको होइन । त्यो भनिरहँदा एमसीसीमा लेखिएका कुराहरुमा नेपालको संविधानभन्दा माथिको कुरा जस्तो गरी लेखिएको छ । एमसीसी लिनको लागि भारतको सहमति चाहिने कुरा लेखिनु । त्यो सहयोगको लेखा परीक्षण पनि नेपालले गर्न नपाउने त्यसबाट उत्पादन हुने सम्पूर्ण सम्पत्ति पनि अमेरिकाको हुने । यी सबैलाई हेर्दा एमसीसीलाई नेपालले ग्रहण गर्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ ।
अमेरिकाले त यो अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारीमा आधारित सहयोग हो भनेको अनि हामीले चाहीं शंकाउपशंका मात्रै गर्ने ?
यो फौजी रणनीति अन्तर्गत आएको चर्चा भए पनि त्यो होइन । सुरक्षा रणनीति हो या होइन भन्ने कुरा अमेरिकाले अहिलेसम्म खण्डन गरेको छैन ।
हिजोबाट त्यो विषयमा अमेरिका ब्याक भइसक्यो नि ?
त्यसभित्र उल्लेख गरिएको ५-७ असमान धाराहरु छन् । ती असमान धाराहरु एमसीसीलाई स्वीकार गर्न नसकिने दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष हो । ती असमान धाराहरु त्यसभित्र समेटिइरहँदा अमेरिकाले यो फौजी रणनीति होइन भन्नेबित्तिकै पत्याइहाल्ने । यो सहयोगले घुमाइफिराई सैन्य रणनीति अन्तर्गत पुर्याउँछ भन्नेमा नेपालको विरोध हो । एमसीसीमा आइपीएसको सम्बन्धमा नरहेको र असमान धाराहरु हटेको अवस्था यति कुराले आउँछ र ।
हामी जुन कुरा पनि विरोध मात्रै गरिरहने त ?
पछिल्लो समय अमेरिकाले दिएको पूरा पाठ मैले अध्ययन गरेको छैन । तर, तपाईंको भनाइबाट जति सुनेँ विल्कुलै काफी छैन, एमसीसी स्वीकार गर्न ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनिसकेका छन् नि ?
कांग्रेसले भनोस् कि कम्युनिस्टले भनोस् । २०५२-०५३ सालमा महाकाली सन्धि भएको हो । हामीले त्यहाँ उल्लेख भएका असमान कुराहरु राष्ट्रिय हितमा छैनन् भन्दाभन्दै कांग्रेसले एमालेलाई समेत प्रभावमा पारेर पारित गर्यो के त्यो राष्ट्रिय हितमा थियो ? त्यसकारण के कांग्रेस नेपालको मानक हो ?
प्रतिपक्ष पार्टीले भनेको नमान्ने ?
एमसीसी स्वीकार गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा कांग्रेसले सिफारिस गर्ने होइन ।
प्रधानमन्त्रीले पनि पारित गर्छु भन्नुभएको छ, तपाईं नमान्ने ?
उनले जुन ढंगले गर्छु भनेका छन्, गरुन् । अमेरिकाले दिएको स्टेटमेन्टको आधारमा त्यो पारित गर्नुहुँदैन भन्ने मलाई लागेको हो । तर, स्टेटमेन्टमा के छ अब अध्ययन गरौंला । तपाईंले जेजति भन्नुभयो त्यतिले एमसीसीको योग्य हुँदैन । त्यसमा उल्लेख भएका असमान धाराहरु खारेज नहुन्जेलसम्म । त्यसैमा हाम्रो विरोध हो ।
