काठमाडौं, ५ माघ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीमा ११ महिना लगाएर नाम सिफारिस भएको छ। सिफारिस समितिले शनिबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई तीन नाम बुझाएको हो।
सरकारले २०७५ चैत ११ मा पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले सत्यनिरूपणमा गणेशदत्त भट्ट र बेपत्तामा युवराज सुवेदीलाई अध्यक्ष बनाउन सिफारिस गरेको छ। सत्यनिरूपणमा प्रचण्डमान श्रेष्ठ, गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेललाई सदस्य सिफारिस गरिएको छ। बेपत्तामा विश्वप्रकाश भण्डारी, सुनीलरञ्जन सिंह, डा. गंगाधर अधिकारी र सरिता थापाको नाम सदस्यका लागि सिफारिस गरिएको छ। दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी रहनेछन्। समितिले पदाधिकारीको नाम नेकपा र कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्वबीचको सहमतिका आधारमा सिफारिस गरेको स्रोतको भनाइ छ। शनिबार समितिको बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नाम टुंग्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेताबीच छलफल भएको थियो। शुक्रबारदेखि दुई दिन नेकपा र कांग्रेस शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। दुवै आयोग पदाधिकारीमा दलीय सहमतिपछि तिनै नामलाई समितिले दिउँसो बैठक राखी अनुमोदन गरेर मन्त्री ढकाललाई बुझाएको हो। समिति ११ महिनासम्म प्रमुख दुई दल नेकपा र कांग्रेसबीचको सहमति पर्खेर बसेको थियो।
दुई दलका नेताले तय गरेको नामलाई औपचारिकता दिन मात्र समितिबाट सिफारिस गरी कानुनमन्त्रीलाई बुझाइएको स्रोत बताउँछ। ती नामलाई अब मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेपछि आयोगले वैधानिकता पाउनेछ। यी दुई आयोग शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन गठन भएका हुन्। माओवादीले २०६३ मंसिर ५ मा बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत युद्ध त्यागेपछि संक्रमणकालीन न्यायका काम टुंगो लगाउन बाँकी थियो। सरकारले २०७१ माघमा सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोग गठन गरेको थियो। दुवै आयोगले काम गर्न नसकेपछि २०७५ माघमा आयोग ऐन तेस्रो पटक संशोधन गरी पदाधिकारीको पद सकिने तर आयोग रहिरहने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसपछि नै सरकारले पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
