काठमाडौँ, ६ माघ । स्थानीय सरकारले लगाएको करको सास्तीमा सर्वसाधारण पर्न थालेका छन् । स्थानीय सरकारले सडकमा ढाट नै तेस्र्याएर पशु निकासीमा चर्को कर असुल्न थालेका हुन् । त्यसरी लगाइएको कर खसीबोकामा एक सय रुपियाँ, राँगाभैँसी र तरकारीमा पाँच सय रुपियाँ छ । स्थानीय सरकारले निकासी कर लिन ठाउँठाउँमा ठेक्का नै दिएको छ ।
ठेकेदारले खसीबोका र राँगाभैँसी देख्नेबित्तिकै सडकमा तेस्र्याएको ढाटको डोरी तानेर सडक बन्द गर्छन् । खसीबोका र राँगाभैँसी गनेर खनखनी पैसा लिएपछि मात्र ढाट खुल्छ । पाटन नगरपालिका र दोगडाकेदार गाउँपालिकाले कार्यपालिकाबाट निर्णय नै गरेर खसीबोका हिँडाएको निकासी कर लिने निर्णय गरेको छ । पाटन नगरपालिकाले दशरथचन्द मार्गको अनार खोली र दोगडाकेदार गाउँपालिकाले महाकाली मार्गको सिल्लेगाडा सडकमा ढाट राखेका छन् । नगरपालिका भएर जाने खसीबोका र राँगाभैँसीमा निकासी कर लिने नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार कर लिने गरेको पाटन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल महराले बताए । दोगडाकेदार गाउँपालिकाले खसीमा एक सय र राँगाभैँसीमा पाँच सय रुपियाँका दरले कर लिने निर्णय गरेर ठेकेदारलाई तीन लाख रुपियाँमा ठेक्का दिएको छ । २०७६ साउनदेखि पुससम्म डेढ लाख रुपियाँ कर असुल भएको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका कर्मचारी अम्बादत्त जोशीले जानकारी दिए । पाटन नगरपालिकाले लगाएको अनार खोली ढाटमा तरकारीको समेत निकासी कर तिर्नु परेको किसानले गुनासो गरेका छन् । गाउँगाउँबाट तरकारी सङ्कलन गरेर जिल्लाबाहिर पठाउँदै आउनुभएका किसान केशवदत्त भट्टले एक गाडी तरकारी निकासी गर्दा पाँच सय रुपियाँ कर तिर्नु परेको दुःखेसो पोखे । तरकारीमा अन्त कतै कर छैन, बैतडीमा मात्रै कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भट्टले गुनासो गरे ।
बाख्रापलन गर्न किसानले फर्म दर्ताको सिफारिस माग्दा समेत स्थानीय सरकारलाई एक हजार रुपियाँ कर तिर्नु परेको पाटन नगरपालिकाका स्थानीय प्रेम भाटले गुनासो गरे । भाटले स्थानीय सरकारले ढुङ्गा, बालुवा, काठ निकासी र सल्लाको खोटोमा कर लिनु स्वाभाविक भए पनि किसानलाई नै मर्का पर्ने गरी कर लिन थालेको बताए । स्थानीय सरकारले खसीबोका र राँगाभैँसीमा कर लिन थालेपछि व्यापारीले किसानलाई करको मूल्य घटाएर खसीबोका किन्न थालेपछि किसान मर्कामा परेको गुनासो गर्न थालेका छन् । खसीबोका बेच्दा व्यापारीले कर पनि तिर्नुपर्छ, अलि घटाएर मूल्य भन्नुहोस् भन्दै मूल्य घटाउने गरेको किसानले बताएका छन् । पञ्चेश्वर गाउँपालिकाबाट खसी किनेर शिवनाथ गाउँपालिका ल्याउँदा बाटोमा पर्ने वडा कार्यालयले खसीको छ सय रुपियाँ कर लिएको भन्दै कर फिर्ता गरिदिन विक्रमसिंह धनाडीले निवेदन दिएको चार महिना भयो तर अहिलेसम्म कर फिर्ता पाएको छैन ।
शिवनाथ गाउँपालिका–६ का विक्रमसिंह धनाडीले छवटा खसी किनेर ल्याउँदा पञ्चेश्वर गाउँपालिका–३ को वडा कार्यालयले प्रतिखसीमा एक सय रुपियाँका दरले कर लिन थालेपछि धनाडीले खसी किन्ने कारोबार नै बन्द गरेको छ । खसीमा कर लिएको समाचार प्रकाशित भएपछि पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले निकासी कर लिन छोडे पनि किसानबाट लिएको कर भने फिर्ता गरेको छैन ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
