काठमाडौं, ६ माघ । २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथि खर्च गरिएको सरकारी बिलहरु सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइटमा अनिवार्य राख्नुपर्ने सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाको निर्णयले भ्रष्टाचार गर्न खोज्नेहरुलाई डराउनुपर्ने अवस्था बनाएको थियो । कोइराला सरकारले २४ भदौ २०७२ मा मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय गराएको थियो ।
वेबसाइटमा अनिवार्य खर्च देखाउनुपर्ने भएपछि जथाभावी खर्च गर्न र अनियमितता गर्न हच्कनुपर्ने भयो । सरकारी कार्यालयमा १० रुपैयाँ पर्ने कलमलाई दुई सय रुपैयाँ सम्म देखाएर भ्रष्टाचार गर्नेहरु अप्ठ्यारोमा परेका थिए । १० वटा सामान खरिद गरी पाँच सय वटा देखाउनेहरु पनि भएको उदांगो भयो ।
तर, ओली सरकारको पालामा कानुन संशोधन गरी २५ हजारसम्मको बिल वेबसाइटमा राख्नुपर्ने नियम संशोधन गरेको खुलेको छ । अब कुनैपनि मन्त्रायले यस्तो बिल पारदर्शी गर्नुनपर्ने भएपछि चोरलाई चौतारी भएको छ । भ्रष्टाचारीहरुलाई यसले सजिलो बनाइदिएको छ ।
