काठमाडौँ, ७ माघ । भ्रमणबापत नेपालबाट विदेशिने रकमको बढ्दो प्रवृत्ति बदलिएको छ । विगतमा हरेक वर्ष यस्तो रकम निरन्तर बढिरहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा भने यसमा परिवर्तन देखिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार समीक्षा अवधिसम्म यस्तो रकम विगतको तुलनामा करिब १० अर्ब रुपियाँले घटेको छ । गत आवको मङ्सिरसम्म भ्रमण शीर्षकबापत ४१ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ बाहिरिएकोमा यस वर्ष ३१ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ भ्रमणमा बाहिरिएको हो । अर्थात् विगतको तुलनामा रकम बाहिरिने यस्तो दर अहिलेसम्म २३.७ प्रतिशतले घटेको छ । भ्रमण शीर्षकमै नेपाल भित्रने रकम भने बढेको छ । पाँच महिनासम्म यो शीर्षकमा ३६ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ नेपाल भित्रिएको छ । गत आवमा यस्तो रकम ३२ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ थियो । यस हिसाबले यो १३.४ प्रतिशतले बढी हो । यति मात्र होइन भ्रमणबापत विदेशिनेभन्दा स्वदेशिने रकम पनि चालू आवमा बढी देखिन्छ ।
विगतमा नेपालबाट भ्रमण शीर्षकमा भित्रनेभन्दा बाहिरिने रकम निरन्तर बढ्दो थियो तर पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विदेशिनेभन्दा भित्रने रकम पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी हो । विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले सटही गर्ने डलरको आधारमा यस्तो खर्चको तथ्याङ्क राख्ने गरिन्छ । त्यस्तै विदेशबाट नेपाल भित्रने पर्यटकले गर्ने खर्चलाई केन्द्रीय बैङ्कले यसमा समेट्ने गर्छ । यद्यपि नेपाल भित्रने रकमको वास्तविक खर्च यो तथ्याङ्कले नसमेट्ने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । पर्यटकले अनौपचारिक रूपमा गर्ने खर्च योभन्दा धेरै रहेको र यो तथ्याङ्कले त्यसलाई नसमेट्ने तर्क व्यवसायीको छ । सरकारले यस्तो खर्च पत्ता लगाउन नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत पर्यटनसम्बन्धी ‘स्याटेलाइट एकाउन्ट’ तयार गर्ने योजना पनि बनाएको छ । यसबाहेक बोर्डले केही समयअघि मात्रै पर्यटकले नेपालमा गर्ने खर्चको अध्ययनका लागि इच्छुकबाट सार्वजनिक आवेदन मागसमेत गरेको थियो ।
सरकारले पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान बढाउने लक्ष्यसहित सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षका रूपमा घोषणा गरेर हाल कार्यान्वयनको चरणमा छ । भ्रमण वर्षभर २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । पछिल्लो समय नेपाल आउने पर्यटकले दैनिक औसत ४४ डलर खर्च गर्ने बोर्डले जनाएको छ । पर्यटकको दैनिक खर्च बढाउँदै सन् २०२५ सम्म अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको हालको तीन प्रतिशत योगदान बढाएर १० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य पनि सरकारको छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
