काठमाडौं, ७ माघ । सर्वोच्च अदालतले घरेलु मदिराजन्य पदार्थको विकृति रोक्न सरकारका निकायलाई आदेश दिएको छ। जाँडरक्सीको मनपरी उत्पादन र बिक्रीवितरणमा नियन्त्रण र अनुगमनमा कडाइ गर्न निर्देशनात्मक आदेश भएको हो।
व्यापारिक प्रयोजनका लागि अखाद्य वस्तु मिसाएर घरेलु जाँड, रक्सी, छ्याङ, तोङ्बा, निगारजस्ता मदिराजन्य पदार्थ छ्यापछ्याप्ती बिक्रीवितरण र सेवन भइरहेको भन्दै अधिवक्ता जगन्नथा मिश्र, सुमिता डंगोल, शारदा गुरुङ र नवीन कार्कीले गत वैशाखमा रिट दिएका थिए। उपभोक्ता अधिकारवादी रहेका उनीहरूले कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका तर्फबाट रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राखी अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका लागि मौजुदा कानुनमा कडाइ गर्न भनेको छ। सर्वोच्चले मदिरा ऐन, अन्तःशुल्क ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएका नियमन र नियन्त्रणकारी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले मदिराजन्य पदार्थको हानि रोक्न सरकारी संयन्त्रमार्फत कानुन कार्यान्वयन र अनुगनमको प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मदिरासम्बन्धी नियम, २०३३ को नियम ९७० मा कुनै व्यक्तिले निजी प्रयोजनका लागि एकपटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड बनाउन अनुमति लिन नपर्ने, त्यस्तो जाँड रक्सी वर्षको ६ पटक भन्दा बढी बनाउन नपाइने, निजी प्रयोजनका लागि रक्सी वा जाँड बनाउने व्यक्तिले सो जाँड वा रक्सी बनाएको सूचना अन्तशुल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने ब्यवस्था छ। आफ्नो धर्म, रिती, रिवाज, संस्कृति जोगाउन निजी प्रयोजनका लागि वर्ष भरीमा ३० लिटरसम्म रक्सी बनाउन र ६० लिटरसम्म जाँड बनाउन सक्ने सुविधा कानुनले दिएको छ। निजी उपयोगका लागि बनाइएको रक्सी वा जाँड बनाउने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा त्यसरी रक्सी वा जाँड बनाइएको व्यहोराको सूचना अन्तःशुल्क अधिकृतलाई दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नियममा छ। यस्तै, बिहान १० देखि बेलुकी १० बजेसम्म मात्र र अन्तःशुल्क अधिकारीले निश्चित स्थानमा मदिरा बिक्रीवितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने भनिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न रोक लगाउँदै नियमको पालन नगरे पाँच वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाकोे व्यवस्था गरेको छ। कानुन कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर छ। घरेलु मदिराको कच्चा पदार्थमा कट्टु, थोत्रा लुगा, मोजा, टायर, प्रयोग भइसकेका सेनेटरी प्याड, सिनोजस्ता वस्तुलाई प्रयोग गर्ने गरेको जनगुनासो रहे पनि नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको दाबीसमेत निवेदकको छ।
उनीहरूले नियमन अभावमा घरेलु मदिराको सेवनले समाजमा घरेलु हिंसा, कुटपिट, चोरी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, गुन्डागर्दी, हत्या, ज्यान मार्ने उद्योग, संगठित अपराधजस्ता जघन्य र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर अपराध हुने गरेको, बहुविवाह, सम्बन्धविच्छेद, गाली बेइज्जती, वेश्यावृत्तिजस्ता सामाजिक विखण्डन, शृंखलाबद्ध घटना हुनेजस्ता विकृति पनि इजलाससमक्ष दर्शाएका थिए। ‘मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थबाट राजस्व संकलनको मात्र ध्येय रहने तर आमनागरिक र राष्ट्रहितमा पर्न गएको नकारात्मक असरबारे सरकारका नियमकारी निकायको कुनै चासो नरहेको हाम्रो दाबी थियो’, सर्वोच्चको आदेशपछि निवेदक मिश्रले भने, ‘गुणस्तरसम्बन्धी कुनै प्रयोगशाला परीक्षणको व्यवस्थासमेत नभएको अवस्था छ। भयावह स्थिति रोक्ने फैसला प्रभावकारी हुनेछ। लिखित आदेश आएपछि कार्यान्वयनमा हामीले दबाब दिन्छौं।’ मदिरा सेवनकै कारण मानिसको सिर्जनशीलता, रचनात्मकता तथा संवेदनशीलतामा ह्रास आउने, बालबालिकाको नियमित अध्ययनमा नकारात्मक असर, पुरुषमा नपुंशकता र महिलामा बाँझोपना देखिई समाजमा नकारात्मक असर देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत इजलाससमक्ष पेस गरिएको थियो।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
