काठमाडौं, ७ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीमसेनदास प्रधानले सभामुखमा उम्मेद्धवारी दिएका अग्नि प्रसाद सापकोटाले कसैको पनि आग्रह र पूर्वाग्रहमा काम गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । उनले भने,‘उहाँ सभामुखको साझा उम्मेद्धवार हो । अब उहाँले आग्रह र पूर्वाग्रह त्यागेर काम गर्नुपर्छ । बास्तवमा अघि ऋषिजीले भनेजस्तै उहाँको अग्निपरीक्षा सुरु भयो ।’
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले व्यक्तिग रुपमा आफ्नो पनि सापकोटासँग राम्रो चिनजान भएको र खुल्लामञ्चको विषयमा साथ दिएको सुनाए । उनले भने,‘उहाँ व्यक्तिगत रुपमा पनि असाध्यै राम्रो मान्छे हुनु्हुन्छ, उहाँले जनताको ईस्युमा साथ दिने प्रखर नेताको छबि बनाउनुभएको छ । हिजो सुवासजीले २ पटक सभामुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । उहाँले जुन किसिमले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो, त्यो हामीलाई ठिकै लागेको थियो । तर, पछिल्लो पटक महराजी सभामुख हुनुभयो, उहाँको भूमिका त्यस्तो पाएनौं । सुवासजी त अवरोधलाई पनि छलफलको माध्यमबाट समाधान निकाल्नुहुन्थ्यो । अब अग्निजीले पनि सुवासजीको जस्तै भूमिका निभाउनुहोला ।’ उनले सभामुखमा कसैको उम्मेद्धवारी नपरेकोले सापकोटा सर्वसम्मतीले विजयी हुने बताउँदै उपसभामुखमा कांग्रेसको दाबी हुने बताए । ’
नेता प्रधानले एमसिसीको कम्प्याक्टको सबै कुरा वेबसाईटमा भएकोले नेपालले सबै मापदण्ड पूरा गरेर पाएको दाबी गरे । उनले भने,‘अब यसको लिगल स्टाटस चाहिएको छ । सबैले यसलाई स्विकार्नुपर्छ । अहिलेको सत्तापक्षले पनि यसलाई पास गर्नुपर्छ । यो कम्प्याक्टमा भएका प्रावधानमा केही कमिकमजोरी भए यसबारेमा छलफल गर्न सकिन्छ ।’’ उनले एमसिसीको बारेमा बोल्दा अध्ययन तथा अनुशन्धान गरेर बोल्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘हिजो अरुण तेस्रो परियोजना बनाउनुपर्छ भन्दा तत्कालिन नेकपा एमालेले विरोध गर्यो, त्यो त्यतिकै कोलाप्स भयो । त्यो लागु भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।’
एमसिसीमा भारतको पनि सहमति लिनुको कारण नेपालको उर्जा खेर नजाओस भन्ने नै भएको उनको स्पष्टोक्ति थियो । उनले भने,‘साझा दस्तावेजको रुपमा एमसीसीलाई पारित गर्नुपर्छ । नेपालको समृद्धिको लागि एमसिसी चाहिएको छ । कांग्रेस पारित गर्ने पक्षमा छ ।’ उनले सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विद्येयकमा आफूहरुको विरोध व्यापक रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘दण्ड सजायको प्रावधान नै गलत छ । यो प्रावधान हटाउनुपर्छ । यसो गर्दा सरकारलाई नै फाईदा हुन्छ ।’
