काठमाडौँ, ८ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै सरकारले कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ । छानबिन समितिले कारबाहीका लागि कारण र आधार औंल्याए पनि मन्त्रिपरिषद्ले केही नभेटेको भन्दै सफाइ दिने निर्णय हालै गरेको हो ।
अख्तियार स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त समितिको प्रतिवेदनमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा कारबाही गर्न’ सिफारिस गरिएको छ । समितिले श्रेष्ठविरुद्धका चारवटा आरोपमाथि छानबिन गरेको थियो । बैंक र मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने काम गरेको प्रमुख आरोप थियो । वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा फर्जी कागजात तयार पारेको अर्को उजुरी थियो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलाप ट्र्याक गर्ने गो–एएमएल सफ्टवेयर लागू गराउन ढिलाइ गरेको तेस्रो आरोप थियो । गैरकानुनी रूपमा एनसेलको पुँजीगत लाभकर विदेश पठाउन भूमिका खेलेको आरोपसमेत थियो । श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायमा दर्जनौं उजुरी थिए ।
उजुरीहरूका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले दोष किटान गरी श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने गरी निलम्बनको पत्र थमाएको थियो । त्यसकै आधारमा गत कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र बैंककै सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सञ्चालकद्वय रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्ण सदस्य थिए । समितिको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘यस प्रतिवेदनले निज श्रेष्ठउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरअन्तर्गत छानबिन गर्नसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ । यसैले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि जे जस्तो निर्णय गर्नुपर्ने हो, सम्बन्धित निकायले नै गर्ने गरी सिफारिस गरिन्छ ।’ श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने पर्याप्त आधार र कारण हुँदासमेत पुस २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई सफाइ दियो । गत बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा सफाइबारे जानकारी दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भनेका थिए, ‘उहाँमाथि छानबिन भएको हो । राष्ट्र बैंकबाट छानबिन प्रतिवेदन पनि प्राप्त भएको हो । छानबिनमा कुनै त्यस्तो कसुर देखिएन ।’
छानबिन समितिले तथ्य र विश्लेषणमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ दोषी देखिने पर्याप्त विषयवस्तु उल्लेख गरे पनि निष्कर्षमा ‘श्रेष्ठका व्यक्तिगत कमीकमजोरी रहेको’ लेखिएको छ । एनसेलको लाभ विदेश लैजान दिएको अनुमतिलाई छानबिन समितिले ‘प्रारम्भिक तहमा पूर्वसावधानी नअपनाएको’ भनी विश्लेषण गरेको छ । सफ्टवेयर लागू गर्न गरिएको ढिलाइले मुलुकको सम्पत्ति शुद्धीकरणमाथि छानबिन गर्ने काममा अवरोध पुर्याएको निष्कर्षसहित ‘राष्ट्र बैंककै प्रक्रियागत कमजोरी र निर्णयमा अपरिपक्वता’ जिम्मेवार रहेको समितिले ठहर्याएको छ । पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले ‘प्रश्न उठेपछि छानबिन हुनु स्वाभाविक भएको’ भन्दै केही नभेटिएपछि ‘फटाहा हो, भ्रष्ट हो भनेर करार गर्न मिलेन’ भनेका थिए । तर अख्तियार स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा श्रेष्ठका अनेक अनियमितताको फेहरिस्त छ । श्रेष्ठमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरीमा समेत छानबिन गरिरहेको अख्तियारमा अनौपचारिक रूपमा उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पुगेको हो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
