काठमाडौं, ८ माघ । सभामुख चयनसम्बन्धी विषयलाई लिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र उत्पन्न तनाव अन्त्य भए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाध रूपले काम गर्न दिइने सम्भावना भने न्यून भएको छ । प्रचण्डले चाहेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने निर्णयपछि केपीविरोधीहरूको मनोबल निकै बढेको छ र, प्रधानमन्त्री बदल्ने योजना उनीहरूले बनाएको बुझिएको छ ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन भएकोले तत्काल केपी सशङ्कित हुने कुनै ‘काम कुरा’ नगर्ने ‘रणनीतिक मौनता’ प्रचण्डले कायम गर्नुभएको छ । निर्वाचनपछि कुनै अर्कै विषयलाई मुद्दा बनाएर केपीलाई रक्षात्मक तुल्याउँदै सरकार बदल्ने योजनामा प्रचण्ड रहेको निकटवर्तीहरूबाट थाहा भएको छ ।
महिना दिनभित्रै केपीसँग फेरि निहुँ खोज्ने र उपयुक्त वातावरण बनाएर संसदीय दलमा केपीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा प्रचण्ड रहेको बुझिन्छ । त्यसरी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइनुअघि केपीलाई ‘तर्साउने’ र राजीनामा माग्ने, राजीनामा नदिएको अवस्थामा संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने आन्तरिक गृहकार्यमा प्रचण्ड छन् । आफू पार्टीको एकल अध्यक्ष बन्ने, माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने, वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष र झलनाथ खनाललाई भविष्यमा राष्ट्रपति बनाउने ‘आकाशे भागबन्डा’का आधारमा केपीविरोधी मोर्चालाई सुदृढ बनाउने प्रयासमा प्रचण्ड लागिपरेका छन् । प्रचण्डको यस्तो प्रयासमा माधव, झलनाथ, वामदेव र केही विदेशी शक्तिकेन्द्रको समेत साथ रहेको देखिए पनि उनको यो योजना सहजै कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का छ ।
प्रतिनिधिसभामा अहिले पनि केपी समर्थक सांसदहरूको सङ्ख्या पचासीभन्दा बढी रहेकोे अवस्था छ । माधव नेपाल समर्थक करिब एकचालीसमध्ये सबैले प्रचण्डलाई साथ दिनेमा शङ्का छ । र, यसरी जबर्जस्ती सरकार बदल्ने खेल अघि बढाउँदा त्यसले नेकपालाई विभाजित गराउने सम्भावना पनि बढाउने देखिन्छ । हुन त प्रचण्ड आफैँचाहिँ पार्टी विभाजन हुन्छ कि भन्ने कुराबाट डराउने व्यक्तिमा पर्दैनन् । उनको विगत पनि विभाजनमा रमाउने प्रकारको रहँदै आएको छ । तर, माधव नेपालचाहिँ पार्टी विभाजनबाट डराउने भएकोले प्रचण्ड जतिसुकै आक्रामक ढङ्गले केपीविरुद्ध सक्रिय रहेको भए पनि पार्टी विभाजन हुने हदसम्म माधवको साथ रहने विश्वास गरिँदैन ।
त्यस्तै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पार्टी विभाजनलाई रोक्न जुनसुकै भूमिका निर्वाह गर्ने मानसिकतामा रहेको बुझिन्छ । त्यसैले प्रचण्डको योजना नारायणकाजी श्रेष्ठ र माधवकुमार नेपालकै कारण अन्ततः असफल हुन सक्ने देखिएको छ । तर, केपीलाई पहिले प्रधानमन्त्री र त्यसपछि पार्टी अध्यक्षको पदबाट हटाउने प्रचण्डको योजना र इच्छामा विराम नलाग्नेचाहिँ निश्चित छ । केपीलाई सहज हुने कुनै पनि काममा अवरोध पैदा गर्ने प्रयास प्रचण्डबाट भइरहनेछ । यदि सुवास नेम्वाङ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शङ्कर पोखरेल र देव गुरुङजस्ता नेताहरूलाई पार्टीको सचिवालय सदस्य बनाउन केपीले अग्रसरता लिए भने त्यसमा समेत बाधा पुऱ्याउने सोचमा प्रचण्ड रहेको बुझिन्छ । तथापि, केपीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट नै हटाउने उनको योजना कसरी अघि बढ्ला यो जिज्ञाशा र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।-घटना र विचार साप्ताहिकबाट
