काठमाडौं, ९ माघ । साझा यातायातप्रति सरकार कठोर बनेको छ । साझा यातायात सञ्चालन गर्दै आएको साझा यातायात सहकारी संस्थालाई दिएको तीन अर्ब रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
६ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले उक्त निर्णय गरेको आज सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सरकारले यसअघि साझालाई विद्युतीय बस खरिदका लागि उक्त रकमको सेयर लगानीका रुपमा दिएको थियो ।
साझाले समयमै विद्युतीय बस ल्याउन नसकेको भन्दै रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । अब सरकारले उक्त रकम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई नयाँ विद्युतीय बस किन्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
साझा यातायात सहकारी संस्थाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सफलता हासिल गरिरहेको चर्चाबीच सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई साझाप्रति कठोर कदम मानिएको छ । साझाले यसअघि विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनको निर्णय गरी योजना अगाडि सारेको थियो । उसले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर सरकारबाट तीन अर्ब रुपैयाँ समेत प्राप्त गरेको थियो ।-File Photo
