काठमाडौं, १० माघ । सरकारले व्यक्ति तथा संघसंस्थाले कब्जा जमाएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने भएको छ। जग्गा फिर्ताको कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलगायत सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
जाँचबुझ आयोगले झन्डै ५ सय बिघा जग्गा ‘गैरकानुनी कब्जा’ भएको प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले फिर्ता ल्याउन तदारुकता देखाएको हो। व्यक्तिका नाममा रहेका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले बताए। अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सार्वजनिक गुठी र जग्गा भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले ती फाइल अख्तियारमा पठाउने भएको छ।
जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सर्दु जलाधार क्षेत्र सुनसरीको ३४८ बिघा, बागेश्वरी गुठी बाँकेको ८४ बिघा, नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेको १७ बिघा, मकवानपुर बाघभैरव सामुदायिक वन क्षेत्रको १ बिघा, १८ कट््ठा १६ धुर हिनामिना भएको उल्लेख छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले गलत व्यक्तिलाई वितरण गरेको रौतहटको ३ बिघा, लक्ष्मीनारायण मन्दिर गुठीको काठमाडौं बबरमहलनजिकको ३ रोपनी ६ आना ३ पैसा २ दाम, सोही गुठीको लक्ष्मीनारायण मठ रूपन्देहीको ३ कट्ठा ५ धुरसमेत व्यक्तिले हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
