Logo

भएको प्रिण्टर थन्क्याएर अर्को खरिद गदै यातायात



काठमाडौं, १० माघ । विक्रम सम्वत् २०७२ देखि कागजी लाइसेन्सको सट्टा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको यातायात व्यवस्था विभागले अर्को मास प्रिण्टर किन्ने तयारी गरेको छ । स्मार्ट लाइसेन्स वितरणलाई सर्वसुलभ बनाउने विभागले गत २०७४ साउनदेखि देशभरका १६ वटै कार्यालयबाट ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ वितरण थालेको थियो । सुरुमा लाइसेन्स छपाइका लागि नौवटा सामान्य प्रिन्टर किनेको विभागले पाँचवटा बिग्रिएका र बाँकी चारवटा प्रिन्टरले समेत गुणस्तरीय छपाइ गर्न नसकेपछि ‘आउटसोर्सिङ’ मार्फत लाइसेन्स छपाइ गर्दै आएको थियो ।

यसरी बाहिरबाट छपाइ गराउँदा टेण्डर प्रक्रियामै अनियमितता भएको गुनासो सार्वजनिक भएपछि आफैं छाप्ने निष्कर्षका साथ विभागले काम थालेको थियो । विभागले त्यसै सन्दर्भमा किनेको एक थान मेशिनले लाइसेन्सको माग धान्न नसकेको भनेर गत साउनमा अर्को मास प्रिन्टर किनेको भए पनि हालसम्म त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याएको थिएन । आफूसँग रहेको मेशिन उपयोगै नगरिएको अवस्थामा पुनः अर्को त्यस्तै प्रिन्टर किन्ने तयारी गर्नुलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ ।

नयाँ मास प्रिन्टर किन्ने तयारीमा रहेको विभागले साउनमा किनेको मास प्रिन्टरले मात्रै लाइसेन्सको माग धान्न नसक्ने तर्क गर्दै फेरि अर्को प्रिन्टर किन्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । एकमात्र मास प्रिन्टरले आवश्यकताअनुसार लाइसेन्सको छपाइ नसक्ने भन्दै विभागले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को अन्त्यतिर नै थप एक मास प्रिन्टर किन्ने योजना बनाएको थियो । सोही योजनाअनुसार चालू आ.व. २०७६÷७७ को बजेट मार्फत सरकारले मास प्रिन्टर सहित लाइसेन्स जाँच गर्न आवश्यक कार्ड रिडर तथा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई कारबाही गर्न आवश्यक कार्ड रेकर्डर मेशिन किन्नका लागि बजेट छुट्याएको थियो ।

गत वैशाखमा भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग खरिद सम्झौता गरेको विभागले साउन तेस्रो साता प्रिन्टर प्राप्त गरेको थियो । प्रिन्टर पाएको तीन महिना बितिसक्दा पनि उक्त प्रिन्टर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विभागसँग भएका चारवटा सामान्य प्रिन्टर मेशिनले दैनिक एक हजार पाँच सयवटामात्र लाइसेन्स छाप्ने गरेका छन् । विभागले पटक÷पटक मिति तोकेरै मास प्रिन्टर सञ्चालनमा ल्याई लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्ने दाबी गरे पनि लाइसेन्स पाउनेको संख्या अत्यन्त न्यून छ । यस्तै लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेहरू बढिरहेका छन् । नयाँ मेशिन भएकाले दक्ष प्राविधिकको अभावले त्यसलाई सर्भरसँग जोड्न, जाँच गर्न समय लम्बिएको विभागले बताउने गरेको छ ।

हाल विभागसँग रहेको प्रिन्टर जडान कार्य भइरहेको र प्रिण्टर सञ्चालनमा आएपछि मास प्रिन्टर खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनेगरी अहिले विभागमा गृहकार्य भइरहेको विभागस्रोतले बताएको छ । पहिलो प्रिन्टर सञ्चालनमा आएमा लाइसेन्सको समस्या धेरै हदसम्म कम हुने र दोस्रो प्रिन्टर ल्याइसकेपछि लाइसेन्स प्राप्त गर्न चालकले लामो समय कुर्नु नपर्ने भएकै कारण पनि अर्को मास प्रिन्टर किन्नका लागि विभागका उच्च अधिकारीले मन्त्रालयसमक्ष तर्क गरेको स्रोतले बताएको छ । विभागले हालसम्म १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरेको छ । लाइसेन्स वितरण चुस्त हुन नसक्दा हाल सात लाखभन्दा बढी चालक रसिदको भरमा सवारी चलाउन बाध्य छन् ।-साप्ताहिक विमर्शबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्