काठमाडौं, १० माघ । क्रान्तिकारी मन्त्रीबाटै कृषिप्रधान देशका किसान पुनः जिल्लाराम परेका छन् । सर्लाहीलगायतका तराईका विभिन्न जिल्लाका उखु किसानले चिनी मिलले विगत वर्षदेखिकै उखुको मूल्य नदिएको भन्दै त्यसविरुद्ध गत महिना राजधानीको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन बाध्य भएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी माघ ७ गतेभित्र दिलाइछाड्ने भन्दै घर फर्काएका उखु किसान यतिबेला जिल्लिएका छन् ।
सरकारी प्रतिबद्धता हुँदा हुँदै पनि आफूहरुले चिनी मिलबाट पाउनुपर्ने रकममध्ये अझै ५९ करोड १६ लाख रुपैयाँ नपाएपछि सरकारले पाँचबुँदे सम्झौताका नाममा आफूहरुलाई धोका दिएको भन्दै उखु किसानले बधुवारबाट देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
उता सरकारबाट धोका भएको भन्दै किसानले आक्रोश पोखिरहँदा सरकार भने सम्झौताअनुसार नै किसानको भुक्तानीका लागि काम भइरहेको दाबी गर्न छोडेको छैन । मिल मालिकबाट वर्षौंदेखिको बक्यौता रकम भुक्तान नभएपछि गाउँमा सिंहदरबार नभेटेका किसान सिंहदरबार खोज्दै पुसको दोस्रो साता काठमाडौं आएर राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन थालेका थिए । आन्दोलनले प्रचार पाउन थालेपछि लाचार भएर उद्योग मन्त्रीले आफ्नै अगुवाइमा उद्योग मन्त्रालयमा उखु किसानसँग १८ पुसमा पाँचबुँदे सहमति गरेका थिए ।
मन्त्रीकै अगुवाइमा भएको उक्त सहमतिको पहिलो बुँदामा, ‘नेपाल सरकारबाट निर्धारित उखुको मूल्यबमोजिमको किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले विक्रम सम्वत् २०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने’ उल्लेख गरिएको थियो । तर, माघ ७ बितिसक्दासम्म सम्पूर्ण उखु किसानले मिलबाट न बक्यौता रकम पाएका छन् न त उनीहरुलाई रकम लिन आउन कुनै सूचना दिइएको छ । उनीहरुले सरकारबाट पाउने अनुदानको रकम पनि पाएका छैनन् ।
सहमतिका नाममा सरकारबाटै धोका भएको निष्कर्ष निकाल्दै यतिबेला किसान अर्को अर्को आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । उखु किसान आन्दोलन समितिका संयोजक राकेश मिश्रले सरकारले सम्झौताका नाममा आन्दोलन स्थगन गराएर आफूहरुलाई धोका दिएको भन्दै फेरि आन्दोलन थाल्ने बताए । मिश्रले भने–‘अहिलेसम्म के÷कति प्रगति भयो– त्यो सम्पूर्ण सार्वजनिक गर्न हामीले सरकारसँग आग्रह गर्दैछौं’ संयोजक मिश्रका अनुसार, सरकारले आन्दोलनका सबै माग पूरा गर्ने भन्दै किसानलाई ठगेको छ ।
बुधवार नै आन्दोलनबारे जानकारी दिन सर्लाहीको मलंगवामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । मिश्रले उखु उत्पादक किसान संयुक्त रूपमा देशव्यापी आन्दोलनमा जुटेको बताउँदै, आफूहरुले सबै जिल्लासँगको सहकार्यमा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको बताए । आफूलाई जानकारी भएअनुसार अहिलेसम्म महालक्ष्मी मिलले ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ, अन्नपूर्णले तीन करोड ९० लाख रुपैयाँ र इन्दिराले ९० लाख रुपैयाँमात्र भुक्तान गरेको छ भने अन्यले पूरै बेवास्ता गरिरहेका छन् । यता उद्योग विभागका प्रवक्ता विनोद खड्काले १४ वटामध्ये छवटाले सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेको र महालक्ष्मी, अन्नपूर्ण, इन्दिराले केही प्रतिशत रकम तिरेको बताए ।
उद्योग मन्त्रालयले भने नौवटा मिलले सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेको दाबी गरेको छ र अन्य बाँकी उद्योगले किसानको बक्यौतामध्येको केही तिरेको र केही तिर्ने प्रक्रियामै रहेको बताएको छ । उता प्रवक्ता खड्काले भने छवटाले मात्रै सम्पूर्ण रकम तिरेको बताएका छन् । श्रीराम सुगर मिलले किसानसँग गरेको सम्झौता मिल सञ्चालन गरेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।
तीनवटा मिलको खाता रोक्का
सरकारले किसानको बक्यौता भुक्तानी नदिने तीनवटा उखु मिलको बैंक खाता रोक्का गर्न आन्तरिक राजश्व विभागलाई पत्रचार गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अन्नपूर्ण, इन्दिरा र लुम्बिनी सुगर मिल्सको आर्थिक कारोबार रोक्का गर्न पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयले ती उद्योगहरु मन्त्रालयको सम्पर्कमा नआएकाले आर्थिक कारोबार रोक्का गर्ने निर्णय गरेका छ । अन्नपूर्ण र इन्दिर सुगर मिल राकेश अग्रवालको हो भने लुम्बिनी सुगर मिल्स मनिष अग्रवालले भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका हुन् ।
यस्तै उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर सम्पर्कमा नआएका उद्योगीहरुलाई सम्पर्कमा ल्याउन अनुरोध गरेको छ । बाबा बैजुनाथ चिनी उद्योग र बागमती खाँडसरी चिनी मिल्स प्रालि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
मंगलबारसम्ममा सबै चिनी मिलले किसानको बक्यौता भुक्तानी दिने भने पनि १६ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानले विभिन्न आठ वटा उद्योगबाट अझै ८४ करोड २५ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।
के थियो सहमतिमा
१. नेपाल सरकारबाट निर्धारित उखुको मूल्यबमोजिम किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले वि.सं. २०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।
२. उखु किसान र सञ्चालकसँग सम्बन्धित उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानलाई समयमै मल, बिउलगायत मेशिन उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यातसमेत गर्न सक्ने बनाउन चिनी उद्योगको सहउत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगलाई आवश्यक चालू पुँजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापनका उपाय शिफारिस गर्न तथा उखु किसानको हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न उखु किनबेच गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन यस मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारावाला निकाय, चिनी उद्योगी किसान प्रतिनिधि, विज्ञसमेत रहेको कार्यदल गठन गर्न र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने ।
३. नेपाल सरकारबाट उखु किसानलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबापतको रकम किसानले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासाका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाइने ।
४. उखु किसानको भुक्तानी चिनीको आपूर्तिलगायत विषयमा कुनै समस्या र गुनासो भए उखु किसान तथा उद्योगीले तत्काल जानकारी गराउन एवं सोको सम्बोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाका रूपमा तोक्ने ।
५. भुक्तानीका लागि काठमाडौंमा आएर सरकारसमक्ष समेत माग राखेकोमा सबै किसानले आजै बाट ध्यानाकर्षणका गतिविधि तुरुन्तै स्थगन गर्ने । –विमर्श साप्ताहिकबाट
