काठमाडौं, १० माघ । नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र हुन् । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका महतले उपसभामुख नेपाली काँग्रेसले पाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । महतसँग यीनै विषयमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक कलह मिल्यो ?
त्यो मिलिसकेको छ ।
असन्तुष्ट पक्षले त फेरि कार्यतालिका फेरबदल गर्नुपर्छ भनेका छन नि ?
२०७७ साल ७ गते भनेर मिति तोकिएको कार्यतालिका आइसकेको छ । त्यही नै रहन्छ । त्यसभित्र परिमार्जन गर्ने अन्य कुराहरु छन् भने गर्ने भनिएको छ ।
के के परिमार्जन तयार हुनुहुन्छ ?
कार्यतालिकाभित्रका कतिपय विषयहरुमा । जस्तै सक्रिय सदस्य कति समयमा लिन पाउने । सक्रिय सदस्य लिइसकेपछि अपनाउनुपर्ने विधिहरु । सक्रिय सदस्यको सीमालाई हटाइएको समयका पावन्तीले गर्दा त्यसलाई कहाँनेर सच्याउन सकिन्छ । मिलाउनुपर्ने यिनै कुराहरु हुन् ।
केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति चाहीं परिवर्तन हुँदैन ?
महाधिवेशन नै नहुने हो कि भन्ने उहाँको आरोप थियो । सभापतिको नगर्ने उद्देश्य त थिएन । उहाँहरुको सल्लाहलाई पर्खँदा चारपटक बैठक स्थगित भएको सबैलाई थाहा छ । मिलेको विषयलाई मात्रै निर्णयमा लगिएको हो ।
महाधिवेशन नहुनेमा कुनै शंका, उपशंका छैन हो ?
छैन । अधिवेशन हुन्छ । यसमा सबैले सहयोग गरेर अगाडि बढ्दा झन् सम्भव हुन्छ ।
शीर्ष नेताहरुबीच छलफलको आवश्यकता छ कि छैन ?
छलफल यति धेरै भएको छ कि छलफल गरेकोगरेकै छौं । छलफल गर्न कुनै आपत्ति पनि भएन । तर अनिर्णयको बन्दी हुनुभएन । चाँडोभन्दा चाँडो काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिबाट माथि उठेर पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले सरकार दलीय अधिनायकवाद लाद्न लागि रहेको छ । त्यसको विरुद्ध हाम्रो उर्जा र शक्ति केन्द्रित हुनुपर्छ । नेताहरुलाई कार्यकर्ताले चिनिहाल्छ को कस्तो छ भनेर । केन्द्रमा बसेर हामी जति पनि अभिव्यक्ति दिन्छौं त्यसले कुनै नेताको भोट बढ्ने देखिँदैन । त्यस्ता अभिव्यक्तिले खाली पार्टीलाई घाटा पु¥याउने काम मात्रै गर्छ ।
नेविसंघको विवाद टुंगियो ?
नेविसंघ मिलाउने भनेर लागेको धेरै भयो । त्यो पनि सहमतिकै लागि भनेर समय लागेको हो । त्यसले संगठनलाई घाटा भइराखेको छ ।
कांग्रेस लथालिंग भएकाले कमजोर प्रतिपक्षी भयो भनिन्छ नि ?
प्रतिपक्ष कामजोर र लथालिङ्ग दुवै होइन । कतिपय कुराहरुमा समयमा निर्णय भएको छैन । सहमति खोज्ने नाममा त्यो ढिला भएको हो । विधानमा बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था छँदैछ । तैपनि सहमति गर्नुपर्छ, “एकलौटी गर्न थाल्यो” भनेको हुनाले सभापतिले सहमतिका लागि पर्खिनुभएको हो ।
नेविसंघको विषयमा तपार्इंहरु र रामचन्द्र पौडेलबीच कुरा मिलिसकेको हो ?
नेमिल्नुपर्ने केही कुरा छैन । त्यसै नबनिकन बसिरहनुभन्दा ४० को सट्टा ४९ सै दिएर भए पनि अगाडि बढाउनुप¥यो । सोवियुको चुनाव पनि आउन लागेको छ, त्यसैले नेतृत्वविहिन राख्नुभएन भन्ने छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट कांग्रेस किन बडारियो ?
यो त स्पष्टै छ । २ वर्षे अवधिका चिठ्ठा प्रणालीबाट आएका माननीयहरु पनि धेरै बडारिनुभयो । अहिलेको निर्वाचन सिधा बहुमतको आधारमा हुन्छ । यो सुरुको निर्वाचन जस्तो होइन । त्यसकारण हामीसँग पुग्ने संख्या थिएन ।
सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई किन समर्थन गर्नुभयो ?
समर्थनको कुरा होइन । उम्मेदवार नदिने भनेको समर्थन त कहाँबाट हुनु ।
तर, उम्मेदवारी नै नदिएपछि उहाँ सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभयो नि ?
यो संसदीय दलले निर्णय गर्यो । उहाँहरुलाई लाग्यो होला अब संख्या छैन । त्यसकारण उम्मेदवार नदिने भनेको होला । त्यसको मतल हामीले समर्थन गरेको होइन ।
उम्मेदवारी किन नदिएको भनेर कांग्रेसभित्रै विरोध भयो नि ?
दिएको भए पनि हुन्थ्यो भनेर जिज्ञासा आउनु स्वभाविकै हो । छलफलबाटै नदिने भन्ने भएको हो ।
कांग्रेस–कम्युनिस्टबीच राष्ट्रिय सहमति भएको हो ?
सहमति केही भएको होइन, कांग्रेसले उम्मेदवार नदिएको ।
उपसभामुखमा तपार्इंंहरुको दावी रहन्छ ?
उपसभामुख विपक्षी दललाई दिनुपर्छ भनेको छ । प्रमुख विपक्षी कांग्रेस नै हो । त्यस अर्थमा स्वभाविक रुपले उपसभामुख कांग्रेसले पाउनुपर्ने हो । तर, यो कम्युनिस्ट पार्टीले कांग्रेसलाई स्वीकार गर्लाजस्तो लाग्दैन ।
उपसभामुखको लागि बार्गेनिङ गरेर किन पछिलागिरहनु भएको ?
हामी पछि लागेको होइन । संसद भनेको साझा थलो हो । त्यसको सञ्चालनमा सन्तुलन हुनुपर्छ । त्यसको लागि दुईमध्ये एक प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ भनिएको हो । सभामुख र उपसभामुखले पार्टीगत दृष्टिकोणभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको उपस्थिति हुनुपर्छ भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो । प्रतिपक्षको व्यवस्था हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष हामी हौं भन्ने आसय हो ।
सभामुखमा हामी समर्थन गरेपनि उपसभामुख पाउनुपर्छ भनेर शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले लबिङ गरिरहनुभएको छ नि ?
उहाँहरुले के के भन्नुभयो मलाई थाहा छैन । मैले चाहिं संविधानको व्यवस्था अनुसार कुरा गरिराखेको छु । हामीले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार तर्क गरेका हौं । कुनै कम्युनिस्ट पार्टीसँग माग्ने कुरा होइन ।
तपाईंहरु मागि रहनुभएको छ नि ?
त्यो माग्ने कुरै होइन प्रतिपक्षले त पाउनै पर्छ नि ।
प्रतिपक्ष अरु पनि छन् नि ?
प्रतिपक्ष त तर मूल प्रतिपक्ष को हो ? प्रतिनिधिसभाको संख्याको आधारमा हेर्ने हो भने प्रतिपक्षको संख्याको आधारमा हेर्दा धेरै कांग्रेसको छ नि ।
नेकपाले जसलाई चाहन्छ त्यही उपसभामुख बन्छ ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जसलाई चाहन्छ उसलाई हुने भए अर्को पार्टीको किन राख्नुपर्यो । आफ्नै पार्टी राखे भइहाल्यो नि । संविधानमा विपक्ष हुनुपर्छ किन भन्नुपर्यो ।
प्रतिपक्षको कुरा राजपाले पायो भने के गर्नुहुन्छ ?
पायो भने भन्ने हुँदैन । प्रतिपक्षलेको नाममा अरु दललाई दिने हो भने बेग्लै कुरा हो । किन मूल प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने हो । त्यो हिसाबले मात्रै हामीले कांग्रेस हुनुपर्ने भनेका छौं । हामीलाई देऊ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीसँग भिख माग्ने होइन ।
पार्टी कार्यालयमा अनसन जारी तपार्इंंहरु किन सम्बोधन गर्नुहुन्न ?
होइन, त्यहाँ भाइबहिनीहरु बसेका छन् । तिमीहरुको समिति आइहाल्छ नबस भनेकै हो । त्यति गर्दा पनि बस्छन् के गर्नु ।
अनसन नतोडाएर पार्टी कार्यालयमा किन गाईजात्र गरारहनुहुन्छ ?
अब समिति बन्ने भनेको छ । त्यो बनेपछि आपैm समाप्त हुन्छ ।
नेकपाभित्र विवाद छ, एमसीसी पारित हुन्छ कि हुँदैन ?
सत्ताधारी दलका नेताहरु आपैm झाक्री, आपैm बोक्सी भइराखेका छन् । त्यो एमसीसीमा न अमेरिकी सेना आउने भनेको छ । न कुनै दुविधा हुनुपर्ने कुरा छ । विसुद्ध सहयोग त्यो पनि नेपालले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्र । ट्रान्समिसन लाइन, पूर्वाधार विकासमा पैसा आउँदैछ । ६२ अर्ब भन्दामाथि पैसा आउँदै छ । अरु मुलुकको सहयोग ठेक्का लगाउँदा पनि उसैको ठेकेदार राख्नुपर्ने सर्त हुन्छ, न यहाँ अमेरिकन ठेकेदार आउने । अब यहाँ लेखापरीक्षण पनि नेपालले गर्न पाउँदैन भनेर हल्ला मच्चाइएको छ । भारतको अनुमति लिनुपर्ने भनेको त्यो भारत जोड्न ट्रान्समिसन लाइनको हकमा मात्रै भनेको हो । अब नेपाल सेनानै आउने रे भनेर हल्ला मच्चाइएको छ ।
नेपाललाई इण्डोप्यासेफिकमा लान यो सहयोग आएको भनिन्छ नि ?
त्यो एमसीसीमा उल्टो यसमा सेना तथा अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेको छ । जे विषयको लागि भनेर आएको हो, त्यसमा खर्च गर्नुपर्ने सर्त छ । नेपालमा हुने र चाहिने कुरामा बहस, छफल हुँदैन । बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्दैनन्, गर्नुपर्ने काम गर्दैनन् । यो सम्झौता इन्डोप्यासेफिक हुनुभन्दा पहिला भएको हो ।
पप्छिल्लो समय अमेरिकाले नेपाललाई इण्डोप्यासेफिकमा लानुपर्छ भन्यो नि ?
त्यो भनेको छ भने त्यसमा सरकारले उत्तर दिनुप¥यो नि । त्यो एमसीसीमा नेपालको हितबाहिरको कुनै पनि सन्धी सम्झौता भएको छैन । अरु देशको सहयोगमा त्यहीका. ठेकेदार आउँछ यसमा त्यस्तो छैन, हाम्रो त्यो सहयोगमा कुनै अमेरिकन आउँदैनन् ।
लेखापरीक्षण कसले गर्ने ?
त्यो हेर्ने त अर्थसचिवको संयोजकत्व कमिटि छ त्यसले हेर्ने हो । त्यो कमिटीमा कुनै अमेरिकनहरु आएर बसेका छैनन्, नेपालीहरु नै छन् । त्यहाँ नेपालकै मन्त्रालयका ब्युरोक्र्यास्टहरु छन् । ५ वर्षमा काम पुरा गर्ने भनेको छ । पहिला ६-६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्थ्यो अहिले त्यो छैन भनेर काम गर्न अनुमति पाएको छ । बाहिरबाहिर हुने नहुने हल्ला मच्चाएर समय खेर गइरहेको छ ।
नेपालको ऐन, कानुनमाथि गएर हस्तक्षेप गर्छ भन्ने कुरा आयो नि ?
यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का दिँदा चित्त बुझेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै जान्छ । काम तोकेको समयमा भएन भने अन्तराष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत कारबाही हुन्छ । जहाँ पनि सिस्ट त्यही हो । जस्तो वल्ड बैंकहरुमा पनि त्यस्तै हुन्छ । जुनसेकै ठाउँमा पनि ठूला–ठूला अनुदान, सहयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले हेर्छ । किन भने उसले नेपालको मात्रै कानुनले हाम्रो कुरा सुन्दैन कि भनेर त्यसो गरिएको हुन्छ ।
कांग्रेस चाहिं संसदमा पास गराउने पक्षमा छ हो ?
हामीले भनेकै छ । नेपाली कांग्रेस जिम्मेदार पार्टी हो । सत्तालाई अत्याउनको लागि जे पनि बोल्दिँउ भन्दैनौ, सत्तामा भए पनि नभए पनि । राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वार्थ छ भने हामी पास गर्छौ । चीनसँग बेल्ट एण्ड रोडको सम्झाता मैले परराष्ट्र मन्त्री हुँदा गरेको हो । त्यसमा हामीले चीन छुट्टै राजनीतिक व्यवस्था भएको मुलुक हो भनेर विभिन्न प्रोपोगाण्ड छरेनौं नि ।-File Photo
