माघ ११, काठमाण्डौ । नेपाल विश्व बजारमा औषधिजन्य कच्चापदार्थ उत्पादनमा अब्बल मानिन्छ । तर यस्को उचित व्यावस्थापन र प्रवर्धन हुन सकेको छैन । सम्भावना भएर पनि आयुर्वेदिक औषधिको महत्वलाई सरकारले पनि प्राथमिकता दिने सकेको छैन । जसले गर्दा नेपालको जडिबुटी निर्यात गर्नुको साटो अन्य देशबाट आयात भइरहेको छ । गुणस्तरहिन औषधि उत्पादन हुँदा पनि सरकारले भने आँखा चिम्लिने गरेको छ ।
नेपालमा अत्यधिक मात्रामा औषधिजन्य बस्तु उत्पादन हुने गर्छ । यस्को उचित व्यावस्थापन गर्न सके देशले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ । स्वदेशमा उत्पादित औषधिजन्य वस्तु प्रशोधन गरी आयुर्वेद औषधी उत्पादन गरी बिस्तार गर्दै अन्य देशमा निर्यात गर्न सके देशको विकाशमा टेवा पुग्ने देदिन्छ ।
तर औषधिदजन्य बस्तु प्रसोधन गर्ने उपकरण पर्याप्त नभएको कारण स्वदेशमा उत्पादित औषधिजन्य कच्चापदार्थ अत्यन्तै न्युन मुल्यमा निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले गर्नुपर्ने अनुगमन र कारबाही फितलो हुँदा गुणस्तरहिन औषधि उत्पादन र विक्री पनि बढिरहेको छ ।
शनिवार काठमाण्डौमा आयोजित आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायी संघ बागमति प्रदेशको प्रथम अधिवेशनका अवसरमा व्यवसायीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष जंगराज गिरीले गुणस्तरीय उत्पादनका लागि सरकारले नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालमा दर्ता भएका आवेर्दिक औषधि पसलको संख्या झण्डै चार हजार पुगेको छ । बागमति प्रदेशमा मात्र २ सयको हाराहारीमा त्यस्ता पसल रहेका छन् । तर विदेशमा निर्यात गर्ने सवालमा सरकारले चासो नदिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । संघका सचिव भवनाथ लम्सालले नेपालको आयुर्वेदिश औषधिलाई विश्व बजारमा निर्यात गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले गुणस्तरीय औषधि उत्पादन भए नभएको बारे अनुगमन गर्ने आश्वासन दिए । कानुन र मापदण्ड विपरित काम गरेको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी मन्त्री ढकालले दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बागमति प्रदेशमा करिब ४ सयको हाराहारीमा आयुर्वेद औषधी व्यावसायिहरुको उपस्थिती रहेको थियो । सानो क्षेत्र भएकाले सरकारले पछाडि पारेको छ । नेपालमा ५०–६० अर्बको बार्षिक कारोबार हुँदा आयुर्वेदिक औषधिको जम्मा ५ अर्बको मात्रै कारोबार हुने गरेको छ । त्यसमा पनि नेपाली उत्पादन १ अर्बको हाराहारीमा मात्रै हुने गरेको छ । सम्भावना भएर पनि नेपाली उत्पादन बढ्न नसकेको देखिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण होस् ।
