माघ ११, काठमाण्डौ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले अर्थतन्त्रको धेरै सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । नेपालले लामो समयदेखि भोग्दै आएको व्यापार घाटा न्युनिकरणमा विज्ञ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अझै पनि आयात निर्यातबीचको सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन ।
उद्योगी व्यववसायीहरुले व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने बलियो आधारहरु अझै तयार हुन नसकेको बताएका छन् । नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघको ४० औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारका नीतिहरुका कारण नै व्यापार घाटा कम गर्ने आधार तयार हुन नसकेको बताएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालबाट निर्यात हुने हरेक सामानको निकासी घट्दै गएको र पछिल्लो समय पाम आयलको निर्यात बढेका कारण व्यपार घाटामा सुधार देखिएको छर केही दिन यता पाम आयल पनि निर्यात हुन नसक्दा व्यापार घाटा फेरी बढ्ने निश्चित भएको बताए ।
उनले नेपालबाट निर्यात हुने अलैंची, अदुवा, तयारी पोशाक लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको र तुलनात्मक रुपमा सूचि बनाएर गरिएको यापारमा उक्त सूचिले समेत काम गर्न नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भन्सारमा इ पेमेन्टको व्यवस्था कसरी व्यवस्थित गर्ने र व्यवसायीहरुले पैसा बोकेर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यो काम गर्न नसके भन्सारमा नै खाता खोली कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिस मोरले वस्तु निर्यात गर्ने हाउसले पनि उद्योगले जस्तै सहुलियत पाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जसरी उद्योगले वस्तु उत्पादन गर्दा इन्सेन्टिभ पाउँछ त्यसरी नै निर्यात गर्ने संस्थालाई पनि सरकारले इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उद्योगि व्यवसायीहरुको गुनासो सुनिसकेपछि ठोस जवाफ दिन सकेनन् । मन्त्री खतिवडाले बैँकले गर्ने कारोबारमा भने सुधार गरिने योजना सुनाएका थिए । खतिवडाले एक सय रुपैयाँको मूल्यको वस्तुको आयात गर्दा बैंकहरुमार्फत कम मूल्यमा एलसि खोलाउने र सोही अनुसार वस्तु ल्याउने भएकाले अव बैंकहरुलाई नै वास्तविक मूल्यमा एलसी खोल्न निर्देशन दिइएको बताए ।
कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा सरकारले ठोस कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसमा आफुहरुपनि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
