काठमाडौं, १२ माघ । नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा चासो देखाउँदै सरकारका पछिल्ला कदमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला संस्थाले असन्तुष्टि जनाउँदै सभामुख चयनमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले विद्यमान ऐन संशोधन नगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा सभामुख चयन प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गरिसकेको छ भने सत्तारुढ दल नेकपाको समर्थनमा अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। सो पदमा उनको मात्र उम्मेदवारी परेको अवस्था छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुरुप हुनेगरी कानुन संशोधन नगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति र सभामुख चयन प्रक्रियाले नेपालले कानुनको पालना गर्न नसकेको टिप्पणी ती संस्थाले गरेका छन्। पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धान नभइन्जेल व्यक्ति हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयमा सत्तारुढ नेकपाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने ती संस्थाको निष्कर्ष छ।
नागरिक दैनिकबाट
