काठमाडौं,माघ १२ । स्थानीय तहले सुशासन प्रवद्र्धन ऐन जारी नगर्दा हालसम्म सुशासन समिति समेत गठन हुन सकेको छैन । यहाँ आठ स्थानीय तह छन् । कानूनी प्रावधानअनुसार हरेक स्थानीय तहमा सुशासन प्रवद्र्धन समिति गठन गर्नुपर्छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सुशासन प्रवद्र्धन नीति तथा कार्ययोजना २०७४ बनाएर स्थानीय तहलाई पनि सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सुशासन ऐन निर्माण गरी सुशासन प्रवद्र्धन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाहेक अहिलेसम्म बाँकेका अन्य स्थानीय तहले सुशासन ऐन बनाएका छैनन् ।
सुशासन र पारदर्शिताका लागि नगरपालिका गम्भीर भएको कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सञ्जुकुमारी थारूले बताए। जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामनिवास यादवले गाउँपालिकाले सुशासन ऐन निर्माण नगरेको बताउनुभयो । तर, गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनलाई समावेश गरिएको उनले बताए ।
“नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनलाई समेटिएपछि छुट्टै सुशासनसम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ला जस्तो लाग्दैन”, उनले भने “बनाउनैपर्ने कानूनी व्यवस्था भए कानूनका जानकारसँग सल्लाह लिएर ऐन बनाउनुपर्छ ।” डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद धितालले सुशासन प्रवद्र्धन ऐन निर्माणको तयारी गाउँपालिकाले गरेको बताउन्छन् ।
रासस
