काठमाडौँ, १४ माघ । अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा राखिएको ९४६ रोपनी सात आना जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याइसकेको छ । यसैगरी तराईमा १२५ बिघा १६ कट्ठा जग्गा फिर्ता ल्याइएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले दुई हजार ८२९ वर्गमिटर जग्गा पनि फिर्ता ल्याइसकेको बताएका छन् । ती जग्गा कुन कुन जिल्लाबाट फिर्ता ल्याइएको भने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छैन तर सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार ती जग्गा फिर्ता ल्याउने क्रम सुरु गरिएको हो ।
मन्त्री अर्यालले सरकारले अब अतिक्रमित सबै जग्गा फिर्ता ल्याउने बताएको छ । मन्त्रालयको दुई वर्षको प्रगति विवरणका बारेमा जानकारी दिन सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका छन्, “अनधिकृत रूपमा व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएको जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानमा ती जग्गा फिर्ता ल्याइएको हो ।”
सर्लाहीको बरहथवाबाट यस्ता जग्गाको बदर सुरु गरेको जानकारी दिँदै उनले देशभरको अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको अभियानमा रहेको बताएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी भेटिएको जग्गा पनि रोक्का गरिएको उनले जानकारी गराएका थिए । उनले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीबाहेक १३ लाख ३३ हजार ७८३ वर्गमिटर जग्गा शङ्कास्पद देखिएकाले उक्त जग्गाको कारोबार रोक्का गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनले २६ हजार १७६ हेक्टर जमिनको पुनः नापी, गाउँ ब्लक नापी र विशेष नापी गरिएको बताएका छन् । मन्त्री अर्यालले जमिनको व्यवस्थापन निकै कठिन भएको बताए । उनले भने, “हामीकहाँ थुप्रै जमिन विभिन्न नाममा दोहन भएका छन् ।” जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ३४८ बिघा जमिन अस्पष्ट र दोहोरो स्रेस्ताको रहेकाले लगत कट्टा गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि उनले बताएका छन् ।
गुठी जग्गाअन्तर्गत बागेश्वरी गुठी, काठमाडौँ महानगरपालिकामा लक्ष्मीनारायण गुठीलगायतका अन्य क्षेत्रको गरी झन्डै १०८ बिघा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको उनले बताए । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता गर्नेमाथि छिट्टै कारबाही अगाडि बढ्ने पनि उनले बताए । “कहीँ कतैबाट प्रश्न नउठ्ने गरी विधि पु¥याएर जान खोज्दा ढिलो भएको हो”, उनले बताएका छन् ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
