काठमाडौं, माघ १४ । राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै पत्रकारलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाएको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकले पत्रकारलाई सजाय र जरिवाना अदालतले नै गर्ने भन्दै काउन्सिलबाट त्यसलाई अलग गरेको हो।
‘प्रचलित कानुनविपरीत हुने क्रियाकलापको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी अदालतको भएकाले काउन्सिलबाट त्यसलाई हटाइएको हो,’ समितिका सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने। प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा भनिएको थियो, ‘कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु(याएको देखिए काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।’
यही व्यवस्थाको विरोध गर्दै पत्रकार महासंघले सरकारसँग उक्त विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै माग गर्दै आएको थियो। समितिले विधेयकको प्रस्तावनामा मिडिया काउन्सिललाई सक्षम र स्वायत्त निकायका रूपमा रहने कुरा राखेको छ। काउन्सिलमा रहने अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता र छनोट तथा संख्यासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ। काउन्सिलमा रहने पदाधिकारीको संख्या बढाएर ११ पु(याइएको छ। परिमार्जनअघि अध्यक्षसहित नौजना पदाधिकारी रहने उल्लेख थियो।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा भनिएको थियो, ‘कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु(याएको देखिए काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।’
प्रदेशको प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखी छापा, प्रसारण र अनलाइनबाट निर्वा्चित तीनजना र सरकारबाट मनोनीत चारजना गरी सातजना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने विषय नियमावलीमा व्यवस्था गरिने आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
