काठमाडौं, १४ माघ । सरकारले मुलुकका विभिन्न भागमा भूमाफियाबाट अतिक्रमणमा परेका १३ लाख ३३ हजार ७ सय ८३ वर्ग मिटर जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । सो प्रक्रियाअनुसार अतिक्रमणमा परेका जग्गाको सम्पूर्ण कारोबार रोक्का राखिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन् । सरकारले अतिक्रमणमा परेका अन्य जग्गाको खोजतलास जारी राखिएको समेत जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गा फिर्ता गराउन सरकारलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दै आएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले विभिन्न उजुरी तथा अख्तियारको पत्रका आधारमा अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता अभियान थालिएको जनाएको छ । ‘ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेका उजुरीहरू आएका छन्, हामी ती सबै जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानमा छौं,’ मन्त्री अर्यालले राजधानीसँग भनिन् । मन्त्री अर्यालले अतिक्रमणमा परेका हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा छिट्टै फिर्ता गरिने बताइन् ।
विगतमा भूमाफिया, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा पर्दै आएका थिए । भूमाफियाहरूले मुलुकका विभिन्न भूभागमा रहेका सरकारी जग्गाहरू आफ्नो नाममा बनाएर बिक्री वितरण गरेका थिए । ‘अब त्यसरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने कल्पना कसैले नगर्दा हुन्छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् । मन्त्री अर्यालका अनुसार अतिक्रमणमा परेका १ सय २५ बिघा जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको छ । गुठीका नाममा रहेका जग्गा मठाधीशले बिक्री गरेकाले त्यस्ता जग्गाहरूसमेत धमाधम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री अर्यालले सर्लाहीको बरहथवाबाट औपचारिक रूपमा जग्गा बदर गर्ने कार्य सुरुवात गरेको जानकारी दिइन् । मन्त्री अर्यालले २६ हजार १ सय ७६ हेक्टर जमिनको पुन नापी, गाउँ ब्लक नापी र विशेष नापी गरिएको बताइन् । मन्त्री अर्यालले अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गा फिर्ता अभियानमा सबै पक्षको सहयोग र साथ रहनुपर्ने बताइन् । ‘जमिनको व्यवस्थापन गर्ने कार्य निकै कठिन हो, हामीकहा थुप्रै जमिन विभिन्न नाममा दोहन भएका छन् । त्यस्तो दोहन रोकेर सबै जमिनको सुरक्षा गर्न विशेष नीति ल्याउनेछौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
राजधानी दैनिकबाट
