काठमाडौँ, १४ माघ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयकमा रहेका दण्डरसजायका प्रावधानमा सुधार गर्न सकिने बताएका छन् । विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको अभिव्यक्तिको कसुरमा १५ लाखसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान विधेयकमा राखिएकोमा आलोचना भइरहेका बेला उनले त्यसमा सुधारको ठाउँ रहेको बताएका हुन् ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित अन्तर्क्रियामा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘१५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैदको सजाय बढी भएको हो कि ? त्यसमा सोच्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा ध्यान नपुगेर त्यस्ता प्रावधान आएका हुन सक्छन्, त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ ।’ प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले पारित गरिसके पनि सिंगो सदनमा छलफल बाँकी रहेको उनले बताए । ‘सदनले चाहे समितिमा फर्कार्एरै परिमार्जन गर्न सकिन्छ, राष्ट्रियसभाको सबै प्रक्रिया बाँकी रहेकाले त्यहाँ पनि मिलाउन सकिन्छ ।’ उनले सामाजिक सञ्जालबाट निरन्तर एकै खालको व्यवहार गरी जिस्क्याउनेलाई सजायको व्यवस्था गरिएको बताए । उनले सार्वजनिक पदमा रहेकाको सामाजिक सञ्जालबाट आलोचना गर्दैमा कुनै दण्ड सजायको भागीदार हुनु नपर्ने उल्लेख गरे । ‘तर आलोचना तथ्यपरक र संयमित हुनुपर्यो, प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा बोकाको टाउको राखेर लेख्नेलाई के गर्ने ? छलफल गरौं,’ उनले भने, ‘खुला समाज हो भन्दैमा नाङ्गै हिँड्ने कुरा हुन्न, मर्यादाका लागि लुगा त लगाउनैपर्यो ।’
उनले संविधान विपरीत कुनै पनि कानुन नल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘तर छाडापन र स्वतन्त्रतालाई एउटै टोकरीमा राख्न सकिँदैन,’ उनले भने । उनले सूचना प्रविधिसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार तोकिएका जिल्ला न्यायाधीशलाई रहने व्यवस्था गरिएकाले त्यो सरकार नियन्त्रित नहुने दाबी गरे । आवश्यकता महसुस गरेरै अदालतमा विषय विज्ञ दुई जना राख्न खोजिएको उनको भनाइ थियो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
