काठमाडौं, १४ माघ । अनुसन्धान सकिएर पनि बालुवटारस्थित बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा दायर हुन सकेको छैन । चलखेल र दबाबका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरा(सीआईबी)ले मुद्दा दायर गर्न नसकेको हो ।
दुवै निकायले माथिको आदेश पर्खदै मुद्दा दायरमा अघि बढ्न नसकेका छन् । मुद्दा दायर लम्बिदै जाँदा चलखेल बढेको छ । रइमालो के भने प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको जग्गाको हिनामिनाको चलखेल प्रधानमन्त्री निवासभित्रै भइरहेको छ । केही ठूला व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीका निकटस्थहरुलाई प्रभावित पारिरहेका छन् ।
यो वर्षकै सबैभन्दा चर्चित घटनामध्ये एक हो– ललिता निवासको जग्गा प्रकरण । यसलाई कतिपयले सरकारको राम्रो काम भनेर प्रशंसा पनि गरे । किनकि सरकारले छानबिन गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाएपछि मात्र यसमा मिडियाले लेख्न थालेका हुन् । यद्यपि, नेकपा नेता विष्णु पौडेल पनि जोडिएकाले कतिपयले बालुवाटार काण्ड भनेर सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
गत वर्ष फागुनमा पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अख्तियार र सीआईबीले १० महिना लगाएर थप अनुसन्धान गरेको थियो । उनीहरुले यससँग सम्बन्धित सबै कागजपत्र र प्रमाण संकलन गरिसकेका छन् । सबैको बयान समेत लिइसकिएको छ । तर, पनि अभियोजन रोकिएपछि शंका बढेको छ ।
किन भएन मुद्दा दायर ?
पहिलो कारण यसमा राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको छ । माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाटै बिचौलियाको पक्षमा निर्णय भएका छन् । त्यस्तै विजयकुमार गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशी लगायत नेता समेत प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन् । उनीहरुलाई मुद्दा चलाउने÷नचलाउने भन्नेमा अख्तियारले निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रहरीको अनुसन्धान त राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुगेको छैन ।
दोस्रो कारण केही पहुँचवाला पूर्व प्रशासक हुन् । यसमा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका दीप बन्स्यातविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी छ । उनी अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् । उनीसँग आयोग र सीआईबीले बयान समेत लिइसकेको छ । तर, बस्न्यातले आफुलाई मुद्दा नचलाउन भन्दै प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेलाई धम्क्याएका छन् । बस्न्यात प्रमुख आयुक्त हुँदा घिमिरे आयुक्त थिए । त्यसकारण उनले घिमिरेलाई धम्क्याएका हुन् । उनीसहित पूर्व सचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी तथा पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल समेत जोडिएका छन् । उनीहरुले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा मालपोत, नापी र गुठीका कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्न दबाब दिएका छन् ।
तेस्रो र अझै शक्तिशाली समूह भनेको व्यवसायी हुन्, जसको नाममा हाल जग्गा छ । ती व्यवसायीहरुको सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग राम्रो सम्बन्ध छ । त्यसकारण सुरुमा जग्गा लिने व्यक्तिलाई मात्र मुद्दा दायर गरेर आफुहरु जोगिन उनीहरुले चलखेल गरिरहेका छन् ।
के छ सीआईबीको प्रतिवेदनमा ?
सो प्रकरणको अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई गत २८ पुससम्म मात्र म्याद दिइएको थियो । उसको म्याद सकिएपनि अझै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन ।
सो प्रकरणमा प्रहरीको तर्फबाट कीर्ते मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । कीर्ते कागजपत्र बनाई त्यही कागजपत्र मन्त्रिपरिषद्सम्म पेश गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । सीआईबीले कर्मचारीले नै मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यो प्रकरणमा सीआईबीले कर्मचारी, बिचौलिया, मोही तथा जग्गाधनी गरी करिब डेढ सय व्यक्तिसँग बयान लिइसकेको छ । अदालतको फैसला समेत कीर्ते बनाएर पेश गरिएको छानबिनमा खुलेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मोहीको नाममा नामसारी गरिएको जग्गा समरजंग कम्पनीकै नाममा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अदालतमा उजुरी परेकोमा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय गरेको अदालतको फैसला थियो । तर, जग्गा मोहीकै नाममा हुने उल्लेख थिएन । तर, उनीहरुले सो जग्ग मोहीकै नाममा राख्न फैसला गरेको कागजपत्र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा पेश गरी, भूमिसुधार मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर आफ्नो पक्षमा फैसला गराएका छन् । यसरी आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन धेरै वटा कागजपत्र कीर्ते गरिएको छानबिनमा आबद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मोहीसम्बन्धि समेत नक्कली कागजपत्र बनाईएको थियो । आफूहरुलाई केही पैसा दिएर अधिवक्ता राम प्रसाद सुवेदीले हस्ताक्षर गर्न लगाउने र अरु आफूहरुलाई केही जानकारी नभएको मोहीहरुले बताएका छन् । नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गराइएको थियो । नक्कली मोहीको नाममा दर्ता भएको केही दिनमै सो जग्गा सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको नाममा लगिएको थियो ।
२२ रोपनी जग्गा घुस
सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा नक्कली कागजपत्र गरेर फिर्ता गरी बिक्रि गर्दा कर्मचारीलाई मात्र २२ रोपनी जग्गा घुस दिएको अनुसन्धानले देखाएको छ । मालपोतका कर्मचारीदेखि सिडिओसम्मले यसरी बालुवाटारकै जग्गा घुसवापत लिएका हुन् ।
राणा परिवारबाट कर्मचारीहरुले ‘बकस’का नाममा आफन्तको नाममा जग्गा लिएको छानबिनबाट खुलेको हो । राणा परिवारबाट बकसका नाममा कर्मचारीको आफन्तको नाममा आएको जग्गालाई अनुसन्धानलाई ‘घुस’ भएको ठहर भएको छ । अख्तियार र सीआईबी दुवैले अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा दायरको तयारी गरेका छन् ।
पूर्व सिडिओ गेहनाथ भण्डारी, मालपोतका कर्मचारीहरु कलाधार देउजा, युद्ध बहादुर श्रेष्ठपूर्व निर्वाचन आयुक्त समेत रहेका सुधीर शाह, जमरजंग कम्पनीका विनोदकुमार पौडेललगायतले यसरी घुसवापत जग्गा नै लिएका हुन् । ‘जसले जग्गा लिएका छन्, उनीहरुको राणा परिवारसँग कुनै चिनजान छैन,’ अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘चिनजान नै नभएको व्यक्तिले कसरी जग्गा दिन सम्भव छ ।’ त्यसरी जग्गा लिने सबैलाई आयोग र सीआईबीले बयानमा बोलाएको थियो । बयानको क्रममा उनीहरुले कतिपय चिनजान भएको भनेर ढाट्ने प्रयास गरेको र केहीले खरिद गरेको बताएका छन् । पूर्व निर्वाचन आयुक्त शाहकी श्रीमती उर्मिलाले राणा परिवारसँग आफूले त्यो जग्गा खरिद गरेको बयान दिएकी छिन् । शाह मालपोतमा उपसचिव हुँदा सो जग्गा श्रीमतीको नाममा गएको थियो । मालपोतका कर्मचारी युद्धबहादुर श्रेष्ठले श्रीमती र बहिनीको नाममा बकस लिएको स्रोत बताउँछ । एक सय १२ रोपनी जग्गा राणा परिवारको नाममा दर्ता गराउने क्रममा सहयोग गरेर कर्मचारीले घुसवापत जग्गा नै लिएका हुन् । कतिपतयले कर्मचारीले सो प्रकरण बाहिर ल्याइदिने र मोहीलाई उचाल्ने भनेर राणा परिवारलाई ब्लाकमेलिङ गरेर समेत जग्गा लिएको खुलेको छ ।
नक्कली मोही खडा गरेर, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार तथा छुट जग्गा दर्ताको नाममा समेत बालुवाटारस्थित थप जग्गा हिनामिना भएको थियो । जसको योजनाकार शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी हुन् ।-दृष्टि साप्ताहिकबाट
