काठमाडौँ, १५ माघ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित संस्थाकै रूपमा राखेको छ । काउन्सिल पदाधिकारीको नियुक्ति र उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ । काउन्सिलले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पनि सरकारलाई नै बुझाउनुपर्नेछ ।
नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाले काउन्सिललाई सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । नियुक्ति प्रक्रिया तथा संगठन संरचनामा सञ्चार जगत्को गम्भीर चासो थियो । तर, विधायन समितिले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छैन । समितिले मंगलबार राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा काउन्सिलमाथि सरकारकै प्रभुत्वलाई कायम राखिएको छ । सञ्चार क्षेत्रले सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहँदा मात्रै काउन्सिल स्वायत्त र स्वतन्त्र हुने भन्दै आएको हो । महासंघले काउन्सिललाई संसद्प्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
विपक्षी दल कांग्रेस र राजपाले त्यस किसिमको संशोधनसमेत हालेका थिए । तर, सत्ता पक्षीय सांसद र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा त्यसमा लचिलो नभएपछि काउन्सिलको गठनमा सरकार नै हाबी हुने व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । अहिले पनि प्रेस काउन्सिलमा पदेन सदस्यबाहेकका पदाधिकारी सरकारले नै नियुक्त गर्दै आएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
