काठमाडौँ, १५ माघ । विभिन्न बैंकिङ कसुरमा संलग्नता देखिए पनि सरकारले कारबाहीको साटो सफाइ दिएर चोख्याएका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय अनियमितताको ढाकछोपमा संलग्न भएको पुष्टि छानबिन समितिको प्रतिवेदनले गरेको छ ।
सरकारले श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न गठन गरेको समितिले करिब आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनियमिततामाथिको कारबाहीलाई श्रेष्ठले प्रभावहीन बनाएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ । श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागबाट कारबाहीका लागि सिफारिस भएका फाइलहरूमा समयमा निर्णय नगर्ने र प्राप्त भएका जानकारीसमेत लुकाउने कारणले बैंकिङ कसुर गरेका व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही नभएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपयमा कारबाही अघि बढेको भए पनि श्रेष्ठका कारण निकै ढिलो भएको छानबिनबाट देखिएको छ । श्रेष्ठको यस्ता क्रियाकलापलाई छानबिन समितिले ‘पदीय दायित्वअनुसारको आचरण पूरा नगरेको’ निष्कर्ष निकालेको कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन पेस भए पनि ‘उनीमाथिको छानबिनमा केही नभेटिएको’ भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई गत साता सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, ग्रान्ड बैंक लिमिटेड, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक, रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स र नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्समा भएका अनियमित गतिविधिमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको मिलेमतो, संरक्षण र अख्तियारी प्रयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । श्रेष्ठमाथि विभिन्न निकायमा सयभन्दा बढी उजुरी परेकामा छानबिन समितिले चारवटा आरोपमाथि छानबिन गरेको थियो । बैंक र मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई नै प्रभावित पार्ने काम गरेको प्रमुख आरोप थियो । यी उजुरीका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले दोष किटान गरी श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने गरी निलम्बनको पत्र थमाएको थियो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
