काठमाडौँ, १५ माघ । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको अमेरिकी आर्थिक सहयोग लिनेरनलिने बहस चलिरहेका बेला सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेता सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन गराएर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
सत्तापक्षकै एकाथरी नेताहरूले एमसीसी सम्झौताको चर्को आलोचना गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दल नेता शेरबहादुर देउवाले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट छिट्टै अनुमोदन गराउनुपर्नेमा जोड दिए । सत्तारूढ नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु हुनु एक दिनअघि सत्ता र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतृत्वको एउटै भनाइ आएको हो । सदनबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले यसको पृष्ठभूमि तयार गर्न एमसीसी सम्झौतालाई सदनमा प्रवेश गराएको अनुमान गरिएको छ ।
पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार सञ्चारकर्मीसँग एमसीसीका विषयमा हतार गरेर बोल्न जरुरी नभएको बताएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट ओलीले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्राथमिकताको प्रस्तावका रूपमा एमसीसी सम्झौतालाई अघि सारेका हुन् । ओलीले यसअघि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन असहयोग गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
