नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएलगत्तै उनले मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहस शुरु भएको छ । श्रेष्ठको उम्मेदवारीलाई सांसद मात्र नभई मन्त्रिमण्डलमा सहभागिताका लागि हुन सक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा टीका–टिप्पणीको विषय बनाइएको देखिन्छ ।
संविधानको भाग ७, धारा ‘७६’ को उपधारा ‘९’ ले मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी विषय स्पष्ट गरेको छ । सो उपधारामा भनिएको छ– ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीसजना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’ संविधानको यो व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्य मन्त्री बन्न सक्ने स्पष्ट गरेको छ ।
एउटा सांसद मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नको कुनै औचित्य नरहेको भए पनि अर्कै प्रयोजनका निम्ति समेटिएको प्रावधानलाई अघि सारेर एकथरी मानिस नारायणकाजी मन्त्री बन्न नपाउने भनी नियोजित प्रचारमा जुटेको पाइएको छ । संविधानको धारा ‘७८’ मा ‘सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने’ भन्ने शीर्षकअन्तर्गत उपदफा ‘४’ मा उल्लिखित व्यहोरालाई आधार बनाएर चुनाव हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने प्रचार गरिएको हो ।
संसद् सदस्य नभएका व्यक्ति मन्त्री पदमा शपथ लिएको ६ महिनाभित्र सङ्घीय संसद्को सदस्य बन्नुपर्ने र सो चुनावमा पराजित भएको अवस्थामा उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्र तिनै व्यक्ति दोहोरिएर मन्त्री बन्न नपाउने आशयका साथ उपदफा ४ मा लेखिएको छ– ‘उपधारा ९१० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन ।’
नारायणकाजी श्रेष्ठ २०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनिरहँदा उनी मन्त्री पदमा थिए । त्यसैले संविधानको धारा ७८, उपधारा ‘४’ उहाँको हकमा आकर्षित हुने देखिँदैन । सांसदलाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने कल्पना प्रचलित संविधानले नगरेको हुँदा राष्ट्रिय सभाका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री नियुक्त हुनका लागि योग्य मानिन्छन् । श्रेष्ठलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराउन प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठान्नुहुन्छ या हुन्न त्यो बेग्लै विषय हो । प्रधानमन्त्रीले उनलाई आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा राख्न चाहेमा संवैधानिक या कानुनी प्रावधानले चाहिँ रोक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
धारा ७८ को उपधारा ९२० मा ‘उपधारा ९१० बमोजिम (सांसद नरहेका व्यक्ति) नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र सङ्घीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । सांसद नबनीकन मन्त्री बन्ने र मन्त्री पदमा रहेर निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर पराजित बनेको व्यक्तिको हकमा मात्र लागू हुने प्रावधानसँग जोडेर नारायणकाजीविरुद्ध किन प्रचारबाजी शुरु भयो आश्चर्यको विषय बनेको छ । यदि उक्त उपदफा ‘४’ लाई आधार बनाएर सांसदलाई मन्त्री चयन गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्ने हो भने त्यसले अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ ।
सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् या समानुपातिक, राष्ट्रिय सभाका हुन् या प्रतिनिधिसभाका, प्रधानमन्त्री बन्नेबाहेक अन्य सबै कार्यका निम्ति योग्य र बराबरी हकदार मानिन्छन् । संविधानले ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने’ व्यवस्था गरेकोले राष्ट्रिय सभाका सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेतले प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको माग गर्दै आएका छन् । सचिवालयको बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गर्दा पनि गौतमले संविधान संशोधन गरी राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्त राखेका थिए। आफ्नो मागमा बैठक असहमत भएपछि उहाँले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न अस्वीकार गरे । तर, नारायणकाजी श्रेष्ठ आफैँले राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने इच्छा प्रकट गरेका थिएनन् । पार्टीको प्रस्तावलाई उनले स्वीकार मात्र गरेको बताइन्छ ।
नेपालका सीमित नेताहरूमध्ये निष्ठावान, देशभक्त र इमानदार मानिने नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कदाचित मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराइयो भने त्यसले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने र स्थायित्व दिने विश्वास गरिएको छ ।-घटना र विचारबाट
