१५ माघ : लामोसमय देखि चलिरहेको नागरिकता संशोधनसम्बन्धी कानुनले भारतमा व्यापक रुप लिएको छ । युरोपेली संघको संसदमा भारतको नागरिकता संशोधनसम्बन्धी कानुनबारे बहस सुरु भएको छ ।
भारतको नागरिकता संशोधनसम्बन्धी कानुनबारे बुधबार बहस हुदैछ । युरोपेली संघको संसदमा विभिन्न ६ वटा प्रस्ताव सीएए र जम्मु–कश्मीर मामिलाका बारेमा दर्ता भएको जनाईएको छ । भारतले आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको भन्दै ती प्रस्तावहरुमाथि आलोचना गरेको छ । युरोपेली संघको संसदमा प्रस्ताव दर्ता हुँदा भारत र युरोपेली मुलुकबीचको सम्बन्धमा निकै असर पर्न सक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।भारतको नागरिकता संशोधन कानुन सीएएले थुप्रै मानिसलाई ‘देशविहीन’ बनाउन सक्ने खतरा दर्शाएको छ । यस्तो कानुन लागू गरिएमा विश्वमा ठूलो मानवीय संकट जन्मिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
युरोपेली संघका सांसदहरु समूहले पेश गरेको प्रस्तावमा भारत सरकारमाथि भेदभाव, उत्पीडनको आरोपसमेत लगाइएको छ । सीएए कानुन अल्पसंख्यकहरुका विरुद्ध ल्याएको आरोप पनि लगाइएको छ । युरोपेली संघको संसदमा उक्त प्रस्तावमाथि बिहीबार मतदान हुने जनाइएको छ । यूरोपीयन संघ भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । युरोपियन युनियनको व्यापार करिब ९२ अर्ब युरोको रहेको छ ।
