काठमाडौं, १५ माघ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटी बैठक आजबाट सुरु भएको छ । काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकको उद्घाटन गर्दै आफ्नो भनाई राखेका थिए । उनले सरकारका कामकारबाहीदेखि लिएर सरकारका बारेमा भएका आलोचनाहरुको जवाफ दिएका थिए ।
आजदेखि माघ १९ गतेसम्म चल्ने उक्त बैठकमा अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । तर, बैठकमा सहभागी अधिकांश केन्द्रिय सदस्यहरुले राजनीतिक प्रतिवेदनमा अहिले चर्चामा रहेका कतिपय विषयहरु समावेश नगरेको भन्दै आक्रोश तथा असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
केन्द्रिय सदस्यहरु जग्गनाथ खतिवडा, मुकुन्द न्यौपाने, राजन राई, शशि श्रेष्ठ र सत्यनाराण मण्डलले राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसिसी र भारतसँगको सीमा विवादबारे कुनै कुरा उल्लेख नगरेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् ।
प्राईम टाईम्स टेलिभिजनको लागि पत्रकार ऋषि धमलाले लिएको अन्तर्वार्तामा केन्द्रिय सदस्यहरुले पार्टी नेतृत्वले विवादित विषय प्रतिवेदनमा नराखेर गल्ती गरेको टिप्पणी गरेका हुन् । केन्द्रिय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले सरकारले गरेका कतिपय नराम्रा कामको बारेमा आफूहरुले खुलेर बैठकमा विरोध तथा आलोचना गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने,‘भारतसँगको सीमा विवादको विषयलाई बैठकको एजेण्डामा नराखेर नेतृत्वले गल्ती गरेको छ । हाम्रो लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको सीमा विवादबारे पनि बैठकमा छलफल गरिनुपर्छ । यसबारेमा हामी आफ्नो धारणा राख्छौं ।’
त्यस्तै, अर्का केन्द्रिय सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले एमसिसी परियोजना संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने कारण को हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले भने,‘यो विषय त सरकार र सरकारबीच टुँगो लगाउने विषय हो । यदि नेपालले एमसिसी सदनबाट पारित गर्यो भने अमेरिकाबाट अगाडि अगाडि पैसा र पछाडि पछाडि अमेरिकी सेना आउँछ । के सरकारले नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउन खोजेको हो ?’
उनले अनुदान वा सहयोग दिने भनिएकोले उक्त विषय संसदबाट अनुमोदन गर्न जरुरी नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘यो त जि–टु–जीमार्फत टुँगो लगाउने विषय हो, त्यहीअनुरुप अघि बढ्नुपर्छ ।’
अर्का केन्द्रिय सदस्य राजन राईले एमसिसीको विषयमा चौतर्फी आलोचना र बहस भैरहेकोले नेकपाको केन्द्रिय कमिटीमा पनि छलफल गरेर जानुपर्ने तर्क गरे । ‘यो विषय पार्टीको केन्द्रिय कमिटी बैठकको एजेण्डामा नराखेर गल्ती भयो।’
सांसद तथा संसदीय समितिका सभापतिसमेत रहेकी नेतृ शशि श्रेष्ठले सरकारलाई सच्याउनको लागि आफूहरुले सरकारले गरेका नराम्रा कामका बारेमा आलोचना गर्ने जानकारी दिईन् ।
उनले भनिन्,‘सरकारका राम्रा तथा नराम्रा कामका बारेमा यो बैठकमा चिरफार हुन्छ । केन्द्रिय कमिटीमा सरकारको बारेमा कुरा राख्छु । पार्टी एकतावद्ध भएर अघि बढ्छ । बहस, छलफल र वादविवादबाटै पार्टीलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ । हामी त्यहीअनुरुप अघि बढ्छौं ।’
उता, बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘एमसिसी सम्झौता छिटो अनुमोदन हुनुपर्छ’ भन्ने धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा २०७४ साल भदौ २९ गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) सम्झौतानुसार अमेरिकी अनुदान तथा प्राविधिक सहायता र नेपाल सरकारको लगानीमा विभिन्न आयोजना बन्ने भएकाले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिला गर्न नहुने स्पष्ट गरेका थिए ।
पाँचवर्षे सो सम्झौताको कतिपय बुँदामा प्रश्न उठे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नाको विकल्प नभएको जनाउँदै उनले भने,“यसमा धेरै विवाद गरिरहनु पर्दैन । यसमा नेपाललाई होच्याउने, अपमान गर्ने वा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धको कुरा छैन । हरेक देशका अनेक अदृश्य स्वार्थ हुन सक्छन् । त्यसमा हामी नजाऔँ । त्यसरी जाने हो भने कुनै मुलुकसँग सम्बन्धै नराख्ने कुरा पनि उठाउन सकिन्छ तर हामीले आफ्नो मुलुकको स्वार्थ र प्राथमिकता हेर्ने हो ।”
त्यस्तै भारतसँगको सीमा विवाद पनि कूटनीतिक संवादबाट हल गरिने उनले स्पष्ट पारेका छन् । नेपाली भूगाग लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्शामा समावेश गरी भारतले नक्शा सार्वजनिक गरेकामा उक्त कार्य सुगौली सन्धिको विरुद्ध रहेको भनी पहिलो पटक लिखित पत्राचार गरी छिमेकी भारतलाई आग्रह गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे आफूले संसद्मा विस्तृतरुपमा राख्ने जनाएका छन् ।
उनले भने,“आपसी संवादको माध्यमबाट सीमा विवादको समाधान गर्न सकिनेछ र त्यही प्रयास गरिरहेका छौँ । सरकारले राष्ट्रहितलाई बेवास्ता गर्दैन । यो राष्ट्रवादी र सत्यका लागि लड्न आँट गर्ने सरकार हो । हामी जोसुकैसँग पनि सार्वभौम समानताका आधारमा कुरा गर्न सक्छौँ ।’ तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे/रिपोर्टर्स नेपाल डटकम
