माघ १५, काठमाण्डौ । सरकारी अस्पतालको अस्तव्यस्तता निजी अस्पतालको लुट । यस्तै छ नेपालमा । कम पैसामा उपचार हुने सरकारी अस्पतालको सेवा फितलो छ । राम्रो उपचार गराउँछु भन्ने हो भने निजी अस्पताले सेवाभन्दा बढि व्यापार गरिरहेका छन् । जसले गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकले राम्रो उपचार नै गराउन पाउदैनन् ।
सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन जाँदा पैसा त कम खर्च हुन्छ सेवाबाट पनि सन्तुष्ट हुन सकिदैन । न चिकित्सको राम्रो व्यवहार, न विरामी राख्ने बेड राम्रो । शौचालयदेखि टिकट काउण्टरसम्म राम्रो छैन । सरकारी अस्पतालको भद्रगोलता, बेथिति र उपचारमा गरिने हेलचेक्राईका कारण सेवाग्राही असन्तुष्ट छन् । तर कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण सरकारी मै उपचार गराउन पुगेकाहरु विरामी बेड नभपाएपछि निजी अस्पताल पुग्न बाध्य छन् । यहि बाध्यताको फाइदा उठाउँदै निजी असस्पतालहरु विरामी लुट्ने गरेका छन् ।
सरकारी अस्पताल भन्दा १५ गुणा बढि शुल्क लिएर उनीहरुले लुट मच्चाइराखेका छन् । वीर अस्पतालमा सामान्य बेड निःशुल्क पाइन्छ । शिक्षण अस्पतालमा २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, बयोधा अस्पतालमा भर्ना हुनासाथ १ हजार ५ सय, नर्भिकमा दुई हजार र ग्रान्डीमा २ हजार ९० तिर्नुपर्छ ।
त्यस्तै क्याबिन लिएमा वीर अस्पतालमा १ हजार र शिक्षण अस्पतालमा १ हजार ४०० तिरे पुग्छ । तर, नर्भिकमा पुग्नासाथ ८ हजार, बयोधामा ८ हजार ५ सय र ग्रान्डीमा १० हजार २ सय ८३ तिर्नुपर्छ । यो त बेड चार्ज मात्रै हो । डाक्टर फी, उपचार शूल्क, परिक्षणवापतको रकम त अलग्गै छ । जुन सामान्य नागरिकले तिर्नै सक्दैन् ।
बारा कोल्बीकी ममिना खातुनले छोरा मोहताव मन्सुरको उपचारका बासबारी न्युरो लगेकी थिइन् । एकै दिनमा ६० हजार रुपैयाँ स्वाहा भएपछि उनी त्यहा दोस्रो दिन टिक्न सकिनन् । त्यसपछि उनी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज पुगिन ।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो सरकारी अस्पताल हो वीर अस्पताल । यहाँ दैनिक हजारौँ विरामी उपचारका लागि जाने गर्दछन् । तर सेवा सुविधान भने निकै फितलो छ । तर अस्पतालले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता नै देखेको छैन । वीर अस्पताल इमरजेन्सी विभाग प्रमुख डा विष्णु बस्नेत अस्तव्यस्ता र भिडभाड हुनु समान्य भएको जवाफ दिन्छन् ।
सरकारी अस्पतालभित्रको बेथितीको फाइदा निजी अस्पतालहरुले लिइरहेका छन् । सेवाभन्दा बढि व्यापार मौलाइरहेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकले स्वास्थ्य उपचार गर्न पनि डराउनुपर्ने अवस्था छ । तर सरकार भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । अस्पतालले दिने गरेको सेवाका विषयमा अनुगमन गर्न मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्र र जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको व्यवस्था छ । तर, ती निकायले अनुमगन गर्ने र तिनको लुट बन्द गर्ने गरि कुनै कदम नै चालेको पाइदैन् ।
