काठमाडौं, १७ माघ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अधिकांश केन्द्रीय सदस्य अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विपक्षमा उभिएका छन्। १५ समूहमा भएको छलफलमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले एमसिसीको विरोध गरेका हुन्।
उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सैन्य रणनीतिअन्तर्गत आएको सहयोग स्वीकार गर्न नहुने बताएका थिए। केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बैठकको उद्घाटन सत्रमा दिएको अभिव्यक्ति चित्तबुझ्दो नभएको प्रतिक्रियासमेत दिएका थिए। उनीहरूले विज्ञ समूह बनाएर त्यसले दिएको रिपोर्टका आधारमा मात्रै एमसिसीबारे निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही, जनवर्गीय संगठन कार्यालय पेरिस डाँडा र राष्ट्रिय सभागृहमा छुट्टाछुट्टै समूहमा छलफल गरेका केन्द्रीय सदस्यहरूले एमसिसी अमेरिकाको सैन्य रणनीति भए/नभएको विवाद रहेको तथा राष्ट्र नै विभाजित भएको अवस्थामा त्यसलाई स्वीकार गर्न नमिल्ने बताएका थिए। केन्द्रीय सदस्य शिवबहादुर बस्नेतले विज्ञहरूको समूह बनाएर त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै एससिसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने निर्णयमा पुग्न सरकारलाई सुझाए। उनले आफ्नो समूहका सदस्यहरूले एमसिसीको विरोध गरेको बताए। त्यस्तै अर्की केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले नेपालमाथि प्रभुत्व र प्रभाव जमाउने अमेरिकाको उद्देश्य हो भने त्यस्तो सहयोग स्विकार्न नहुनेमा जोड दिइन्। आफ्नो समूहका पनि अधिकांश नेता एमसिसी स्वीकार गर्न नहुने पक्षमा रहेको उनले बताइन्।
छलफलका लागि तयार गरिएको एउटा टोलीका नेतासमेत रहेका ठाकुर गैरेले सरकार सञ्चालन, एमसिसी, सीमा विवादजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राखेको बताए। ‘विषय धेरै उठेका छन्। सरकार सञ्चालन तथा अन्य कामबारे पक्षविपक्षमा कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो। बहस अझै बाँकी छ। २७ जनाले बोलिसकेका छन्। अब बाँकी दुई सदस्यले बोल्ने पालो रहेको छ,’ गैरेले भने। स्रोतका अनुसार अधिकांश नेताले एमसिसीको विषयलाई मुख्य एजेन्डै बनाएर आफ्नो धारणा राखेका थिए। लेखनाथ न्यौपाने, राम कार्की, राजेन्द्र राई, जगन्नाथ खतिवडा टोली नेता रहेका समूहका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि एमसिसीको विपक्षमा देखिएका थिए। छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार बहुमत केन्द्रीय सदस्यले त्यसको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले सो लगानीलाई शंकास्पदसमेत भनेका छन्। सरकारी नियुक्ति र सीमा विवाद, नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनलगायत विषयले पनि छलफलमा उत्तिकै स्थान पाए।
नागरिक दैनिकबाट
