काठमाडौँ, १७ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यति समूहसँग सरकारले गरेको सम्झौताको प्रतिरक्षा गरेको भोलिपल्टै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रस्टले गरेका विभिन्न लिज सम्झौतामाथि छानबिन थालेको छ ।
समितिले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी र ट्रस्टको कार्यालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीसँग सोधपुछ गरेको छ । सांसदहरूले सम्झौतामा उल्लिखित विषय र पृष्ठभूमिले कानुन मिचेको र अनियमितताको शंका गर्ने प्रशस्त आधार रहेको भन्दै उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । बैठकमा उनीहरूले ट्रस्टको सम्पत्तिका रूपमा रहेको गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालनका लागि एलएम सुभीर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालि (हाल यति होल्डिङ्सले रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै आएको) लाई दिने सम्झौता गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना किन गरिएन ? सम्झौता सकिन ६ वर्ष बाँकी छँदै म्याद थप्नुको कानुनी आधार के हो ? दरबारमार्गको जमिन थामसेर्कु ट्रेकिङलाई दिने सम्झौता क्रममा कानुन सचिवले दिएको रायलाई उल्ट्याएर सहसचिवले अर्को निर्णय गर्दा अधिकारको दुरुपयोग भयो कि भएन रु एकपटक भाडामा लिएको जमिन विभिन्न बहानामा एउटै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई कहिलेसम्म दिँदै जाने हो ? जस्ता प्रश्न गरेका छन् ।
गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालन अवधि थप गरिएको र दरबारमार्गस्थित जमिन भाडामा दिँदा थामसेर्कुसँग भएको सम्झौतामा सरकारको बदनियत देखिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले पनि आक्रोश पोखेका थिए । ‘ट्रस्टका अधिकारीको जवाफ चित्त बुझेन,’ कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले भने, ‘बिनाप्रतिस्पर्धा ६ वर्षअगावै सम्झौता गर्नुपर्ने कारण के हो ? भोलि त्यही कम्पनीलाई दिने गरी सम्झौता गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर अहिले नै गरेको हो कि ?’ उनले लेखा समितिले उपसमिति बनाएर थप छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । कांग्रेस सांसदहरू तेजुलाल चौधरी र राजेन्द्र केसीले अनियमितताका धेरै आधार देखिएको बताए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
