धनगढी, १९ माघ : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतको नयाँ सङ्गठन संरचना बनाउनका लागि प्रारम्भिक तयारी गरिएको छ । यस क्रममा यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरिएको छ ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)को टोली र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सचिवसहितका अन्य कर्मचारी र प्रदेशसभाका सदस्यसँग नयाँ संरचनाका विषयमा छुट्टछट्टैरुपमा छलफल गरिएको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बालकृष्ण घिमिरेले बताए ।
प्रदेशको नयाँ संरचना बनाउने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले स्टाफ कलेजसँग गरेको सम्झौताबमोजिम सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको हो । कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको (हाल कायम) संरचनालाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने, प्रदेशको आवश्यकताअनुसार नयाँ संरचनामा जाँदा के कस्तो संरचना बनाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको प्रदेशको संरचनाअनुसार हाल प्रदेश सरकार मातहत हाल सात मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दी छ । देश सङ्घीयतामा गएसँगै सरकारले सातवटै प्रदेशमा एउटै प्रकारको संरचना बनाउने लक्ष्य लिएको छ । तर यसका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न बाँकी छ । यो ऐन बनिसकेपछि प्रदेशस्तरमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउनुपर्ने अवस्थामा पूर्वतयारीस्वरुप प्रदेशको नयाँ संरचनाका लागि सुझाव सङ्कलन गरिएको जनाइएको छ ।
“प्रदेशको सामान्य संरचना परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई भए पनि ठूलो परिवर्तन गर्न सकिदैन”, प्रमुख सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, “यो प्रारम्भिक छलफल हो, प्रदेशको निजामती ऐन बनिसकेपछि मात्र यसको टुङ्गो लाग्न सक्छ ।” हालको संरचनाअनुसार प्रदेशका कतिपय मन्त्रालयको संरचना र कार्य क्षेत्र नमिलेको मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ । कतिपय मन्त्रालयमा कामको बोझ बढी हुने गरेको भए पनि त्यसअनुसारको जनशक्ति र अन्य साधन स्रोत छैन । जसका कारण समयमै कार्यसम्पादन गर्न समस्या भइरहेको बताइएको छ ।
“अहिले काम चलाउ सङ्गठन संरचना छ”, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद शर्माले भने, “नयाँ बन्ने संरचनामा मन्त्रालयको सङ्ख्या, विभाग, कर्मचारी दरबन्दी सङ्ख्या लगायतमा हेरफेर हुन सक्छ ।” हालको संरचनाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या दुई हजार ३११ रहेकामा झण्डै ६० प्रतिशत कर्मचारीको मात्र पूर्ति हुनसकेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय लामो समयदेखि र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय एक महिनादेखि सचिवविहीन अवस्थामा छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छ उपसचिवको दरबन्दी रहेकामा एक जना पनि कार्यरत छैनन् । तल्लो तहको जनशक्ति दरबन्दीअनुसार पर्याप्त रहे पनि उपसचिवस्तरका र अधिकृतस्तरको जनशक्ति निकै कम हुँदा यो प्रदेशका मन्त्रालयका अधिकांश महाशाखा नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । जसका कारण कृषि क्षेत्रका प्राविधिक कर्मचारीले भूमि सुधार क्षेत्रको काम हेर्नुपर्ने, वनका प्राविधिकले पर्यटनको काम हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।रासस
