काठमाडौ,माघ १९ । वैदेशिक रोजगारकिो क्रममा फौजदारी आभियोग लागेका कामदारलाई कानुनी प्रतिरक्षा पाउन कठिन भएको छ । बैदेशिक रोजगारीका क्रममा फौजदारी मुद्दाको कानु्नी प्रतिरक्षा र बहस सरकारी स्तरबाट घोषणा चलिरहेको छ । फौजदारी अभियोग मा ५ सय १२ जना कामदारलाई विभिन्न देशबाट जेलजीवन बिताइरहेका छन् । ती मध्ये मलेसियामा दुई र साउदीमा अंक जनाको मात्र कानुनी प्रतिरक्षा प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
तीन महिना अघि कुवेतमा एक जना कामदारले कानु्नी प्रतिरक्षाको सुवधा पाएका बैदेशिक रोजगार बोर्डले जानकारी दिएको छ । दुई वर्ष अघि मलेसियामा पुगेका जुम्लाका नन्दराज सञ्जेल गत असोजदेखि फौजदारी मुद्दामा जेलमा रहेका छन् । कानुनी सेवा लिन उनका आफन्त प्रायःजसो वैदेशिक रोजगार बोर्डमा धाइरहेका हुन्छन् । उनका काका अविनाश उपाध्यायका अनुसार जेल परेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि बहस प्रक्रिया सुरु भएको छैन । बोडैमा धेरै पटक धाँउदा पनि बजेट निकासा हुन समय लागेको उनले बताए । ‘केही दिनअघि मात्रै बोर्डबाट पैसा छ, उनले भने, अब छिट्टै दुतावासबाट प्रक्रिया सुरु होला भन्ने आशा छ ।’
वैदेशिक रोजगार बोर्डका सुचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदीका अनुसार पछिल्लो समय कानूनी सहायता र बहस पैरवीका लागि मलेसियामा २ र साउदमिा १ जनाको कानुनी प्रतिरक्षाको लागि बजेट निकासा भएको उनको भनाई छ । यस्तै तीन महिना अघि कुवेतमा भएको एक जनाको कानुनी बहसका लागि वजेट निकासा गरिएको थियो ।
‘नियोगले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छ , हामीले बजेट पठाइसकेको छौ’, उनले भने । बोर्डले सञ्जेल र मनोज थापाको कानुनी प्रतिरक्षा र बहसका लागी प्रतिव्यत्तिः १० लाख रुपैयाँ पठाएको हो । सरकारले पहिलोपटक गत वर्ष वैदेशिक रोवगारमा जाने कामदारको सहजताको लागी ‘कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेका थियो । हत्या , भ्रष्टाचारलगायत मुद्दामा डकैती,मा सेवा दिन सरकारले आफैले मुद्दा लड्ने योजना बनाएको छ । दुतावासले उक्त रकमबाट कानुनी बहसका लागी स्थानिय वकिल नियुक्ति गर्नुपर्छ । अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट
