काठमाडौ, १९ माघ । खाना पकाउने एलपी ग्याँसको पाइपलाइन परियोजना सरकारको प्राथमिकताबाट हटेको छ । विद्युतीय उर्जा उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा ग्यास पाइपलाइन दिर्घकालीन रुपमा मुलुकका लागि उपयुक्त नहुन ठहर गर्दै प्राथमिकको सुचीबाट हटाइएको हो ।
द्रुतगतिमा अघि बढाइएको मुज्जफरपुर लोथरसम्मको ग्यास पाइपलाइन प्राथमीकताबाट हटाएसंगै नेपाल–भारत संयुक्त, कार्यदलको सुचीबाट पनि यसलाई पछिल्लो समयमा हटाइएको हो । गत पुस २७ र २८ गते नयाँ दिल्लीमा पहिलोपटक सम्पन्न भएको नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा प्राकृतकि ग्याससम्बन्धि संयुक्त कार्यादल ९ज्वायन्ट वर्किङ ग्रुप० को प्राथमिकता सुचीबाट यो आयोजनाको विषयलाई हटाइएको हो ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार संयुक्त कार्यदलको बैठकमा ग्यासपाइपको विषय प्रवेश गराएन निगमले प्राथमिकतामा राखेर उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको थियो । ‘तर मन्त्रालयले यो आयोजनासम्बन्धि विषय प्राथमिकताको सुचीबाट हटाएर अन्य विषयवस्तुलाई मात्र राखेर कार्यदलको बैठकमा लागी छनौट गर्यो ।
निगम स्रोतले भन्यने , ‘प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै यो आयोजना तत्कालका लागी रोक्न निर्देशन आएकोले मन्त्रालयले प्राथमिकताको सुचीबाट हटाएको हो ।’
मन्त्रालय स्रोतले पनि सरकारको उच्च नेतृत्वबाट तत्कालिनका लागि यो पाइपलाइनको योजना अघि नबढाउन निर्देशन आएकोले बीचमा यो आयोजना को कामलार्य रोकिएको जानकारी दिएको छ । केही समयमै नेपालमा विजुली उर्जा पर्याप्त परिणममा उत्पादन सुरु हुन लागेकाले ग्याँसको खर्च प्रतिस्थापन गर्न ग्याँस पाइपलाइनलाई तत्कालका लागि थाती राखिएको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको हो ।
‘ग्यासको पाइपलाइन निर्माण हुदाँ यो ऊर्जामा पनि सधैका लागी भारत कै परनिर्भर हुन्थ्यो , अहिले नै हाम्रो पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र ग्याँसमा पूर्ण रुपमा भारतमै निर्भर छौ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । पर्याप्त परिमाणमा उत्पादन हुन लागेको विद्युतीय ऊर्जाको भरमा कम्तीमा ग्याँसको आयत दरलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर सरकारको उच्च तहबाटै यो आयोजना अघि नबढाउन निर्देशन आएको हो । अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट
