Logo

एमसीसीमा संशोधन गरिने



काठमाडौं, २१ माघ । नेकपा केन्द्रीय समिति बैठक आरम्भ गर्दैगर्दा प्रभावशाली नेताहरू भीम रावल, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेल अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्नै नहुने पक्षमा थिए । केन्द्रीय सदस्य नारायण शर्मालगायतले एमसीसी खारेज अभियान चलाइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर नेताहरू परियोजना धेरै अगाडि बढिसकेकाले रोक्नै नहुनेमा थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीलाई संसद्बाट छिटो पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान पार्टीभित्र सक्रियता नै बढाएका थिए । २१ महिनासम्म पार्टी बैठक नबोलाइएकोमा आलोचनाको ‘निसाना’ छँदै थियो । एमसीसीका विषयमा चर्किएको विवादको सहज अवतरण पनि अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि सहज थिएन । अध्यक्ष दाहालका अनुसार दुई अध्यक्षबीच केन्द्रीय सदस्यले बैठकमा राख्ने ‘सम्भावित’ प्रस्तुतिबारे छलफल भयो । त्यही कारण राजनीतिक दस्तावेजमा दाहालले एमसीसीका विषयमा कुनै शब्दै उल्लेख गरेनन् । दाहालले त्यसको स्वीकारोक्ति पार्टी बैठकमा गरेका थिए । ‘प्रतिवेदनमा एमसीसी भनेर उल्लेख गरिएको थिएन । सचेततापूर्वक नै दस्तावेजमा नराखिएको हो’, दाहालले भनेका थिए, ‘वाक्य हेर्दा एमसीसीको पनि सम्बन्धसूत्र त देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि कार्यसूची पारित गर्ने क्रममा सीमा विवाद र एमसीसी राख्नुपर्ने माग उठ्योे । मैले प्रतिवेदनको हिस्साभित्रै पर्छ भनेको थिएँ । तपाईंहरूको सुझावअनुसार कार्यदल बनेको छ । तपाईंहरूलाई बधाई !’

पार्टी बैठकमा प्रतिवेदनमाथि सुझाव राख्न दिएका १५ वटै समूहबाट एमसीसीमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो । त्यसपछि नेकपा सचिवालयले अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने मध्यमार्गी बाटो लिएको हो । नेकपाका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी अध्ययनका लागि कार्यदल गठनबारे त्यति सकारात्मक थिएनन् । तर सचिवालयका बहुसंख्यक सदस्यका अगाडि ओलीको जोर चल्ने अवस्था थिएन। अन्ततः पार्टी सदस्यलाई ‘चुप’ लगाउनुपर्ने, बैठकको मैजारो सहज रूपमा गर्नुपर्ने र बीचको बाटो खोज्र्नेपर्ने दबाबमा नेकपा नेतृत्व पुग्यो । त्यसपछि बन्यो– वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा नेताहरू भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली संलग्न तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल । खनाल एमसीसी सम्झौता परिमार्जनका पक्षमा, ज्ञवाली पारित गर्नुपर्ने र रावल यथास्थितिमा परित गर्ने नहुने पक्षका नेता हुन् । नेकपाले कार्यदलसँगै परियोजना अगाडि बढाउने तर केही विषयमा परिमार्जन गर्ने बाटो खोजेको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्