काठमाडौं, २१ माघ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार र ट्याक्सी वे निर्माणको करिब ९ अर्बको ठेक्कामा सेटिङ गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेर राज्यलाई २ अर्ब घाटा पार्ने काम भएको छ । चीनको सबैभन्दा ठूलो र ख्यातीप्राप्त कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड लगायत ५ वटा कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा अस्वीकृत गराएर एयरपोर्ट विस्तार र ट्याक्सी वे निर्माणको ठेक्का चाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशनलाई दिइएको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हवाई यातायात क्षमता अभिबृद्धि आयोजनाले चाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशनलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको छ । यो ठेक्कामा ब्यापक अनियमितता भएको सूचना पाएपछि पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले रोकेका थिए । तर प्राधिकरणका हाकिम प्रदीप अधिकारीले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुलाई हातमा लिएर मन्त्री भट्टराईलाई समेत चक्मा दिई सेटिङमा ठेक्का दिएका छन् । मन्त्री भट्टराईले २ अर्ब भन्दा बढी अनियमितताको आशंकामा ठेक्का प्रक्रिया रोकेपछि प्रदीप अधिकारीले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई मिलाउनुपर्छ भनेर चाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशनबाट थप ७ करोड भन्दा बढी कमिशन लिएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीले मन्त्री भट्टराईको सचिवालयमा समेत करोड भन्दा बढी खर्च गरेको भनी मन्त्रीलाई बदनाम गर्ने काम गरेको स्रोत बताउँछ ।
राष्ट्रिय गौरबका विमानस्थल आयोजना प्रमुख र प्राधिकरणको इन्जीनीयरीङ डिपार्टमेन्ट प्रमुख प्रदीप अधिकारीले करोडौं कमिशनमा सेटिङ गरी चाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन र चाइना मेसिनरी इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन (सीएमसीईं÷ र चाइना रेल्वे बेइजिङ इञ्जिनियरिङ ग्रुप भेञ्चरलाई मात्र प्राविधिक रुपमा योग्य ठह¥याएका छन् । र, दुई वटा कम्पनीको मात्र वित्तीय प्रस्ताव खोली नीतिगत रुपमा दुई अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका छन् । प्राविधिक रुपमा योग्य ठह¥याएका दुवै कम्पनी दुवै एकै कम्पनी चाइना रेल्वे इञ्जिनियरिङ ग्रुपका सहायक कम्पनीहरू हुन् । अख्तियारले एउटै गु्रपबाट संचालित दुई कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य ठह¥याई अरु ५ वटा कम्पनीलाई कसरी र कुन आधारमा अयोग्य ठहर गरियो त्यसको खोजी गरेमा अनियमितता खुल्नेछ ।
राष्ट्रिय गौरबको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा आवश्यकै नभएको जग्गा अधिग्रहण गरी अरबौं रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । राष्ट्रिय गौरबका विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख प्रदीप अधिकारीले राडार राख्नका लागि १ सय बिघा भन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्ने भनी २४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउन लगाएका थिए । राडार राख्नका लागि जग्गा खरिदका क्रममा अरबौं रुपैयाँ चलखेल भएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार राडार राख्नका लागि त्यत्रो जग्गा नै आवश्यक पर्दैन । जग्गा खरिदका क्रममा आयोजना प्रमुख अधिकारीले अर्को बदमासी गरेका छन् । नापी कार्यालय भैरहवाका कर्मचारीसँग मिलेर २ कट्ठा जग्गालाई टायल चेक गर्दा ४ कट्ठा देखाई मुआब्जा दिइएको छ । त्यो मुआब्जा दिएबापत बढाइएको जग्गाको आधा आयोजना प्रमुख अधिकारी र आधा जग्गाधनीले लिएका छन् । अख्तियारले नापनक्साका विज्ञ कर्मचारी राखेर अधिग्रहण गरिएका जग्गाको फिल्डमै गएर नाप्ने हो भने क्षेत्रफल भन्दा धेरै कम फेलापर्ने प्राधिकरणका कर्मचारी नै बताउँछन् । प्राधिकरणका कर्मचारीका अनुसार यसरी क्षेत्रफल भन्दा बढी देखाएर जग्गाको मुआब्जा बितरणमा करोडौं घोटाला गरिएको छ ।
त्यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो टर्मिनल भवनकै निश्चित नभएको बेला दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउनका लागि डिजाइन गर्न आफैं संलग्न एनट कन्सलटेन्सीलाई ठेक्का दिइसकेका छन् । जुन कम्पनी अधिकारीकै आफन्तसमेत साझेदार रहेका छन् । ५ करोडमा तयार हुने डिजाइनका लागि ३० करोड रुपैयाँमा एनट कन्सलटेन्सीलाई दिइएको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउँदा उक्त टर्मिनलको डिजाइन ५ देखि ७ करोडमा तयार हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । टर्मिनलको डिजाइनमै २० करोड घोटाला भएको छ । पहिलो टर्मिनलकै भवनको ठेगान नभएको स्थितिमा दोस्रो टर्मिनलको डिजाइनका लागि ठेक्का दिनु राज्य दोहनमात्र हो, प्राधिकरणका अधिकारीले भने ।-दृष्टि साप्ताहिकबाट
