काठमाडौ, माघ २२ । सरकारले उच्च शिक्षा सम्बन्धि कानुन संशोधन गर्ने बहानामा ल्याउन लागेको ‘उच्च शिक्षा सम्बन्धि कानु्नलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ ले समग्र उच्च राजनीतीक शिक्षालाई नै रजननितिक पोल्टामा पु¥याउने भन्दै पुर्व–उपकुलपतिहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
पुर्व–उपकुलपतिहरुको फोरमद्धारा सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले सरकारले बल गरेरै ल्याउन लागेको विधेयकले समग्र उच्च शिक्षालाई नै दलको नियन्त्रणमा राख्ने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गरे । हाल यो विधेयक संसदमा निर्णयका लागी पेस भएको छ ।
विधेयकमा शिक्षाको नियन्त्रण प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको मातहतमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले परिच्छेद २ मा रहेको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी उच्च शिक्षा परिषद् गठन गरिनेछ । त्यसको सह–अध्यक्ष मा शिक्षाामन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
