देवप्रकाश त्रिपाठी: संसारमा समानताको पाठ पढाउन खोज्नेहरू व्यवहारतः सबैभन्दा विभेदकारी देखिएका छन् । केही सम्पन्न शक्तिशाली मुलुक तेस्रो विश्वको विपन्नतामा रमाउँछन्, खेलौनासरह प्रयोग गर्छन् र नकारात्मकतामा प्राप्त हुने मनोरञ्जन लिन्छन् । उनीहरू विश्वका सबै मानिसले अङ्ग्रेजी भाषा मात्र बोलुन् भन्ने चाहन्छन्, तर विपन्न र विकासोन्मुख मुलुकमा कुनै एउटा भाषालाई सबै भाषिक समुदायले साझा भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका रहेछन् भने मातृ भाषामा शिक्षा आर्जन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने गुलियो अवधारणा घोलेर समाजलाई विभक्त र विषाक्त तुल्याउँछन् । अङ्ग्रेजी नबोल्नेहरूलाई हेयका दृष्टिले हेर्न खोज्ने उनीहरू अरूको मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्परा नामेट तुल्याउन ठूलाठूला लगानी गर्छन् । आफ्नो मुलुकमा जातीयता र क्षेत्रीयतावादी सोचको उन्मूलन गर्ने उनीहरू हाम्रोजस्तो विपन्न मुलुकमा जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई मलजल गर्छन् । हुँदाहुँदा विपन्न मुलुकमा औषधीय गुणले सम्पन्न मानिने गाँजाको उत्पादन तथा बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने कानून निर्माण गर्न बाध्य पार्ने उनीहरू आफ्नो मुलुकमा चाहिँ गाँजा खेती गर्छन् र, खुलेआम प्रयोग गर्न पाइने कानूनी व्यवस्थासमेत गरेका छन् ।
संसारका सबै मुलुक गरीब देशमाथि रजाइँ गरेर या तिनको हदैसम्म दोहन गरेर धनाढ्य भएका होइनन् । अधिकांश मुलुक आफ्नो क्षमता, सामर्थ्य र स्रोत परिचालन गरेर समृद्धितर्फको मार्ग सुनिश्चित गर्दै छन् । न्युजिल्यान्ड गाईको दूध, घिउ र भेडाको ऊन बेचेर समृद्ध बनेको छ र, अरब देशहरू इन्धनको उत्पादन तथा व्यापारबाट धनी बनेका हुन् । जापान, दक्षिण कोरिया र चीनजस्ता कतिपय मुलुकले औद्योगिक उत्पादन तथा व्यापारलाई आफ्नो अर्थतन्त्रको आधार बनाएका छन् ।
इन्डोनेसिया र मलेसियालगायतका केही मुलुकको ठूलो आम्दानीको स्रोत सुपारी र पाम आयलजस्ता वस्तु बनेका छन् । केही अफ्रिकी मुलुकहरूले सुन, हिरा र कोइलाको उत्पादन तथा बिक्रीबाट आफूहरूलाई धानेका छन्, जोसँग जे छ त्यही उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्ने हो । नेपालको भूबनोट र यसका स्रोतहरूको विवेचना गर्दा हामी जडीबुटी, कृषि, जलस्रोत तथा पर्यटनलाई विकास र समृद्धिको आधार बनाउन सक्ने अवस्थामा रहेको निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ । पानीको उपयोग, कृषि, जडीबुटी उत्पादन र पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सकियो भने नेपालले कोल्टे फेर्न अर्को एक दशक पनि पर्खनुपर्ने देखिँदैन ।
संसारमा जनशक्तिको व्यापारलाई सर्वाधिक निकृष्ट मानिन्छ । सन्तान बिक्री गरेर धनाढ्यको सेवक बन्न बाध्य बनाई आफ्नो जीविका चलाउने बाबुआमा र देशको युवा जनशक्तिलाई परायको कामदार बन्न ‘प्रेरित’ गरी तिनकै पसिनाबाट सरकार सञ्चालनको खर्च जुटाउने राज्यका बीचमा तात्विक अन्तर हुँदैन । जवान सन्तानलाई छिमेकको नोकर बनाउने परिवार र युवाशक्तिलाई विदेशीको सेवक बन्न बाध्य तुल्याउने राज्यको उन्नति–प्रगति सम्भव हुन्न । आजको समृद्ध (प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब ३३ हजार यूएस डलर) दक्षिण कोरियाले पनि सन् १९६२/६३ पछिका केही वर्ष जर्मनीमा युवा कामदार आपूर्ति गराएर राज्य सञ्चालनको खर्च जुटाए पनि केही वर्षमै अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा र गति लिएपछि कोरियाले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक कामदार फिर्ता बोलाएर स्वदेशमै काम दिएको थियो । तर, नेपालका शासक–प्रशासकहरू युवाशक्तिको पलायनलाई प्रोत्साहन गर्दै छन् । कुनै मुलुकसँग कामदार निर्यातको सम्झौता भयो भने महान् उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्न उनीहरू सङ्कोच मान्दैनन् । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको यस्तै मानसिकता जीवित रहिरह्यो भने यिनले कुनै दिन मानव जनशक्ति उत्पादनका निम्ति ‘ब्रिडिङ फार्म’ नै सञ्चालनमा ल्याउने भए भने पनि आश्चर्य मान्नु नपर्ने हुन सक्छ ।
अन्य मुलुकले झैँ नेपालले पनि समृद्धिका निम्ति आफ्नै स्रोत र साधन पहिचान तथा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको मूख्य स्रोत भनेकै जल, जडीबुटी, पर्यटन र कृषि हो भने यिनै चार क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा राज्य केन्द्रित हुनुपर्छ । कृषि र जडीबुटीसँग सम्बधित गाँजाको उत्पादन तथा बिक्री–वितरणलाई वैधानिकता दिइनुपर्छ भनी संसदमा औपचारिक रूपमै प्रस्ताव ल्याइएपछि यसबारे जनस्तरसम्म बहस शुरु भएको छ । नेपालमा उत्पादित गाँजा उच्चकोटिको हुने जानकारी विश्व जगतलाई हुन सक्छ । यहाँको हावापानी र भूबनोट उच्चस्तरको गाँजा उत्पादनका निम्ति अनुकूल मानिन्छ । केही दशक अघिसम्म राप्ती अञ्चल र आसपासका कतिपय जिल्लाहरूको आम्दानीको मूख्य स्रोत ‘गाँजाखेती’ थियो । गाँजालाई कानूनी बन्देज पहिले नै लागेको भए पनि राप्ती एकीकृत विकास परियोजनाका नाममा दशवर्षे कार्यक्रम बनाएर अमेरिकीहरूको त्यहाँ प्रवेश भएसँगै गाँजाखेती परम्परा समाप्त भएको र सोही क्षेत्रमा माओवादी हिंसात्मक विद्रोहको जन्म भएको यथार्थलाई हामीले बिर्सनुहुँदैन ।
नेपालमा गाँजाखेती र यसको व्यापारलाई प्रतिबन्ध लगाउने कानून लागू गराइसकेपछि नेदरल्यान्डलगायतका कतिपय युरोपेली मुलुकमा गाँजा खुला गरिएको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको चालीस प्रतिशतभन्दा बढी प्रान्तहरूले गाँजाखेती तथा त्यसको व्यापारलाई खुला गरिसकेका छन् । क्यानडा र अष्ट्रेलियाले गाँजालाई वैधानिक बनाउँदै त्यसको व्यवस्थित खेती शुरु गरेका छन् । अहिले संसारका कतिपय देशले गाँजालाई वैधानिकता दिँदै यसको व्यावसायिक खेती शुरु गरिसकेका छन् भने हाम्रै नजिकको मित्रराष्ट्र थाइल्यान्डले गाँजालाई वैधानिकता दिएको छ ।
अर्जेन्टिनाले औषधीय प्रयोजनका निम्ति गाँजा खुला गरेको छ । बेल्जियमले तीन ग्रामसम्म प्रयोगमा छुट दिएको छ । नेदरल्यान्डले खेतीपातीमा रोक लगाए पनि प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । इक्वेडरमा दश ग्रामसम्म, चेक रिपब्लिकमा पन्ध्र, इस्टोनियामा सात, रसियामा ६ र युक्रेनमा पाँच ग्रामसम्म गाँजा प्रयोगमा छुट छ । स्वीट्जरल्यान्डले निजी प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई छुट दिएको छ । स्पेनमा गाँजा खेती गर्न नपाइने भए पनि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । गाँजाको उत्पादन र बिक्री–वितरणमा अत्यन्त कडाइ गर्ने इटालीमा समेत निजी प्रयोगकर्ताहरूलाई बन्देज गरिएको पाइन्न । कम्बोडिया र लाओसमा उत्पादन र व्यापारमा बन्देज हुँदाहुँदै पनि गाँजाको सांस्कृतिक प्रयोगमा छुट छ । तर, कोस्टारिकाले भने प्रयोगमा बन्देज लगाएर कारोबारमा चाहिँ छुट दिएको देखिन्छ । मेक्सिकोमा अवैध भनिए पनि औषधीय प्रयोजनका निम्ति गाँजालाई खुला गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । उरुग्वेमा १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले गाँजा प्रयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
नेपालले गाँजाखेती र यसको औषधीय व्यापारलाई वैधानिकता दिने हो भने यसबाट मुलुकलाई विभिन्न चौध विधामा लाभ पुग्ने र देशको अर्थतन्त्र पाँच वर्षभित्रै चामत्कारिक ढङ्गले सुदृढ हुने देखिन्छ । गाँजालाई वैधानिकता दिनु या यसको व्यावसायिक उत्पादन शुरु गर्नु भनेको देशवासीलाई गाँजा खान प्रोत्साहित गर्नु किमार्थ होइन । देशमा सुर्ती, चुरोट र मदिरा उद्योगहरू वर्षौँदेखि सञ्चालनमा छन्, तर सबै नेपाली सुर्ती, चुरोट र मदिराको अम्मली बनेका छैनन् । गाँजाको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने कानूनी व्यवस्था पनि यसको वैधानिकतासँगै गरिनुपर्छ । नेपालमा गाँजालाई वैधानिकता दिएपछि देशलाई लाभ पुग्ने चौध विधालाई यसरी वर्णन गर्न सकिन्छ ।
(क) औषधि व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव : गाँजामा औषधीय तत्व गुण रहेको तथ्यलाई विश्वले स्वीकार गरिसकेको छ । हाम्रो परम्परागत घरेलु र आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिमा गाँजाको विशेष स्थान छ । सुलभ ढङ्गले गाँजा उपलब्ध हुन छोडेपछि वैद्यखानाहरूले सयौँ प्रकारका औषधिहरूको उत्पादन बन्द गरेका छन् । घरेलु तथा आयुर्वेदिक औषधिहरूको ‘साइड इफेक्ट’ नहुने तथ्यसिद्ध छ । गाँजाको वैधतापछि नेपालमा आयुर्वेदिक र घरेलु औषधिहरूको उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित हुन्छ ।
(ख) युवा जनशक्तिको पलायनमा न्यूनता आउने : देशमा आर्थिक उपार्जनका साधन, रोजगारी र अवसर नभएकोले अहिले वर्षेनी लाखौँको सङ्ख्यामा युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । गाँजाले वैधता पाएको अवस्थामा युवा त्यसतर्फ आकर्षित हुन सक्छन् । यसले युवाशक्तिको पलायनलाई रोकथाम गर्ने मात्र होइन, हाल वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ मानिस जडीबुटी खेती, पर्यटन व्यवसाय र कृषि कर्मका निम्ति स्वदेश फर्कने सम्भावना बढाउन सक्छ ।
(ग) बाँझो जमिनको उपयोग : कृषिबाट राम्रो आम्दानी नहुने, तर परिश्रम ज्यादा हुने भएकोले गैरशिक्षित, अर्धशिक्षित र शिक्षित नागरिक सधैँ वैकल्पिक पेसा–व्यवसायको खोजीमा रहने गरेको पाइन्छ । कृषितर्फको अनाकर्षणका कारण पहाड र तराईका जमिनको ठूलो हिस्सा बाँझो बन्न पुगेको छ । तीस वर्ष अघिसम्म चलायमान पहाडका कैयन गाउँहरू अहिले अस्तित्वमा छैनन् । गाँजाखेतीले वैधता पाएमा मानिसले जमिन बाँझो राख्ने सम्भावना न्यून हुनेछ । गाँजाखेतीसँगै मानिसको आवागमन बढ्ने, अनुगमनका निम्ति बसोवाससमेत गर्नुपर्ने भएकोले बाँझो जमिनसँगै उजाड गाउँहरू पुनः जीवित हुने र अन्नबाली तथा तरकारी खेतीसमेत शुरु हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ ।
(घ) होटेल व्यवसायमा आकर्षण : गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिइएमा त्यसबाट होटेल व्यवसायीहरूले प्रचुर लाभ उठाउन सक्छन् । पहाडका टाकुरा–टाकुरामा नयाँ ‘रिसोर्ट’ र होटेलहरू खुल्ने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका होटेलहरूको पनि व्यापारमा वृद्धि हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
(ङ) पर्यटन व्यवसायमा प्रभाव : गाँजाखेती वैधताको ठूलो प्रभाव समग्र पर्यटन व्यवसायमा पर्नेछ । कैयन मुलुकका मानिस नेपालको उन्नतस्तरका गाँजाको स्वादमा भुल्न नेपाल आउन सक्छन् । गाँजाको नसामा झुम्न, रमाउन र टे«किङ गर्न आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा पनि भारी वृद्धि हुन सक्छ । गाँजाले होटेल–रिसोर्टलाई मात्र नभई समग्र पर्यटन व्यवसायलाई नै उच्च तहमा प्रवद्र्धन गर्ने देखिन्छ ।
(च) अर्गानिक कपडाको उत्पादन र व्यापार : व्यापक मात्रामा गाँजाको खेती शुरु भएपछि त्यसको बोट पनि सदुपयोग हुनेछ । गाँजा लाग्न छोडेपछि बोटलाई धागो र कपडा बनाउनका निम्ति उपयोग गरिनेछ । नेपालभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि गाँजाको धागोबाट निर्मित कपडाको माग उच्च रहेको छ । त्यसैले गाँजासँगै कपडा उत्पादन र बिक्रीको छुट्टै व्यवसाय पनि आर्थिक उपार्जनको भरपर्दो साधन बन्न सक्नेछ ।
(छ) वायुसेवा व्यवसाय : हाल नेपालको वायुसेवा व्यवसाय उत्साहजक स्थितिमा छैन । गाँजाको वैधतापश्चात् पर्यटन व्यवसायमा देखापर्ने सकारात्मक प्रभावको लाभ हेलिकोप्टर र घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवाले पनि लिन सक्नेछ ।
(ज) यातायात व्यवसाय : नेपालको यातायात व्यवसायमा पनि अहिले एक प्रकारको मन्दी नै छ । यातायात व्यवसायमा संलग्न मानिसहरू केवल जीवन गुजाराको स्तरभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । गाँजाको वैधानिकताले मानिसको आवागमन बढाउने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि हुने भएकोले यसबाट यातायात व्यवसायीहरूले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन् ।
(झ) पर्यावरण सूरक्षा : कृषिबाट मनग्ये आम्दानी नहुने, अन्य पेसा–व्यवसाय शुरु गर्न पनि अनेकौँ प्रशासनिक अड्चन पार गर्नुपर्ने र ठूलो लगानी गरेर पनि अपेक्षाकृत लाभ हाशील नहुने भएकोले कतिपय युवा, बेरोजगार मानिस र स्थानीय राजनीतिजीवीहरू प्रकृति दोहनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा संलग्न हुन पुगेका छन् । प्रहरी, प्रशासन र उच्च राजनीतिक संरक्षणमा खोला तथा नदीहरूको प्राकृतिक रूप क्षतविक्षत गरी बालुवा र ढुङ्गा निकाल्ने कुरूप धन्दा सङ्घीय प्रणालीसँगै वायुगतिमा विस्तारित भएको छ । त्यस्तै जथाभावी ढुङ्गा, माटो र बालुवा उत्खनन गरिँदा देशमा प्राकृतिक प्रकोप र मरुभूमीकरणको खतरा बढाएको छ । गाँजाले वैधता प्राप्त गरेमा कम लगानीबाट छिटो र सजिलो नाफा आर्जन गर्न पल्केका सबै आकार–प्रकारका ‘डन’हरू पृथ्वी भत्काउने पेसा छोडेर गाँजाखेतीतर्फ आकर्षिक हुन सक्छन् । गाँजाखेतीले बढाउने हरियालीले पर्यावरणमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव त छँदै छ, पृथ्वी भत्काउने पेसामा आबद्ध मानिसले व्यवसाय बदल्ने सम्भावना ज्यादा भएकोले पर्यावरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
(ञ) अपराधमा न्यूनीकरण : पछिल्ला दशकहरूमा अपराध र अपराधीकरण बढ्दै गएको छ । राजनीतिक अराजकता, भ्रष्ट प्रशासन, अपराधमा राजनीति र राजनीतिमा अपराध तथा आर्थिक सङ्कटलाई अपराध बढ्नुको मूख्य कारणका रूपमा लिइन्छ । मुलुकको स्थितिका कारण उत्पन्न निराशा र उदासीनताले मानिसलाई अग्राह्य काम गर्न बाध्य बनाउँदै छ भने मदिराको उपयोग पनि यसैकारण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । गाँजाको वैधतापछि मानिसको आर्जन बढ्ने र आर्जनले आपराधिक गतिविधिलाई स्वाभाविक किसिमबाट न्यून गराउँदछ । मदिरा सेवन गर्ने मानिसमा आपराधिक प्रवृत्ति प्रस्फुटित भए पनि गाँजा प्रयोगकर्ताबाट अपराधको सम्भावना कम रहने यथार्थलाई पनि हामीले भुल्नुहुँदैन ।
(ट) रोजगारीको विस्तार : यतिबेला बेरोजगारी मूख्य समस्याको रूपमा रहेको छ । गाँजाको वैधतापछि धेरै मानिस जडीबुटी र कृषि पेसामा संलग्न हुने आशा गर्न सकिन्छ । यातायात, वायुसेवा र होटेल तथा पर्यटन व्यवसायमा पर्ने सकारात्मक प्रभावले पनि रोजगारीको बढोत्तरी हुने सम्भावना रहन्छ ।
(ठ) विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार : पछिल्लो समय देशको आर्थिक अवस्था विपरीत गतिमा देखा परिरहेको छ । मिथ्याङ्कहरूलाई अघि सारेर उच्च आर्थिक विकास दर देखाइएको भए पनि देशले भोगिरहेको वर्तमानले आर्थिक उन्नति भएको सिद्ध गर्दैन । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आएको ह्रास र सटही सुविधामा ल्याइएको सङ्कुचित नीतिले पनि हाम्रो अधोगति दर्शाउँदै छ । गाँजा वैधताको सीधा उद्देश्य व्यापार भएकोले यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
(ड) व्यापार घाटामा सन्तुलन : गाँजाको उत्पादन र निकासीले उच्च व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने देखिन्छ । गाँजासँगै मानिसको दैनिक उपभोगमा आउने कृषि उपज बढ्ने र निकासीले आम्दानी गराउने भएकोले अहिले हामीले वार्षिक बजेट बराबरीको व्यापार घाटा व्यहोर्नु परिरहेको स्थितिमा अनपेक्षित सुधार र सन्तुलनको सम्भावना देखिन्छ ।
(ढ) नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार : नेपालीको जीवन शैली र जीवनस्तर रुग्ण हुनुको एउटा कारण बाँच्न नजान्नु र अर्को आर्थिक अभाव हो । गाँजाको वैधतापश्चात् आम्दानीका स्रोत र क्षेत्र फराकिलो हुने भएकोले नागरिकको जीवनस्तरमा अकल्पनीय परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्छ । हाल कायम प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा पाँच गुणा मात्र वृद्धि भयो भने पनि हरेक नेपाली वर्षको पाँच लाखभन्दा बढी नगद आर्जन गर्न समर्थ हुनेछन् । आर्जनले मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने निश्चित हुन्छ ।
गाँजाको वैधताका उल्लिखित चौध लाभ पक्षलाई दृष्टिगत गर्दा सरकारले यससम्बन्धी निर्णय लिन विलम्ब गर्न नहुने देखाउँछ । आफूहरू गाँजाखेती र यसको व्यापारमा संलग्न कतिपय शक्तिशाली मुलुकहरूले गाँजाको वैधताविरुद्ध नेपाल सरकारमाथि दबाब पैदा गर्न सक्छन् भन्ने बुझिएकै विषय हो । मित्रको अभिनयमा रहेका त्यस्ता शत्रुराष्ट्रहरूलाई कूटनीतिक माध्यमबाट ‘न्युट्रलाइज्ड’ गर्ने क्षमता सरकारले दर्शाउन सक्नुपर्छ । अर्को विचारणीय पक्ष के हो भने गाँजा वैधताको उद्देश्य नेपालीलाई यसको अम्मली बनाउनु होइन । आन्तरिक खपतमा भारी कर लगाएर, शैक्षिक केन्द्र, पार्क र अन्य संवेदनशील क्षेत्रको आसपासमा गाँजाको बिक्री–वितरण पूर्ण निषेध गरेर, उत्पादन र व्यापारको अनुमति दिँदा अनेकौँ सर्त–बन्देज राखेर र गाँजाको बिक्री–वितरण तथा खरिद गर्नेहरूको उमेर निर्धारण गर्दै उच्च प्रशासनिक निगरानी बढाएर गाँजाको आन्तरिक खपतलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संसद् र सरकारले समयमै उपयुक्त निर्णय लिने सामर्थ्य देखाओस्, शुभकामना ! (यो लेख घटना र विचार साप्ताहिकबाट साभार गरिएको हो)
