२२ माघ : रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनले सत्तामा आफ्नो पकड बढाउन नभई मुलुकको राजनीतिक प्रणाली सुधार गर्न संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको बताएका छन् ।
पुटिनले गत जनवरी १५ मा व्यापक राजनीतिक सुधारको घोषणा गर्दै रूसी संविधानको संशोधनको प्रस्ताव गरेका थिए । पछिल्लो समय लोकप्रियता गुमाएको आरोप लागेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री दिमित्री मेदवेदेव र उनको सरकारलाई हटाउन सुधार घोषणाले पुटिनलाई सहजता मिलेको थियो । पुटिनको यो कदमलाई आलोचकहरूले प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर पार्ने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
यी प्रस्तावहरूले रूसीहरू र प्रायः सबै प्रतिष्ठानहरूलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । कतिपय विश्लेषकहरूले ६७ वर्षीय पुटिनले सन् २०२४ मा चौथो क्रेमलिनको कार्यकाल समाप्त भएपछि सत्तामा आफ्नो पकड विस्तार गर्ने उपाय हेरिरहेको बताएका छन् ।
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो कामको क्रममा यो स्पष्ट भयो कि कतिपय कामहरू जसरी सम्पन्न हुनुपर्ने थियो त्यसो हुन कठिन भयो त्यसैले सुधारको आवश्यकता महसुस भयो’, पुटिनले मस्कोको उत्तरमा चेरेपोभेट्स शहरस्थित एक कलेजको कार्यक्रममा मंगलबार (४ फेब्रुअरी) बताए ।
‘गाउँ तथा नगर तहमा समाधान हुनुपर्ने कतिपय स्वास्थ्यसेवा, र शिक्षामा मुद्दाहरू कानुनी जटिलताका कारण सम्पन्न हुन सकेनन् । यसकारण मैले पछिल्लो समय संविधानका कतिपय धाराहरूलाई सुधारका लागि अघि सारेको हो । मेरो सत्ता समय लम्ब्याउनका लागि होइन । यसमा सघाएर रूसी जनता र उनीहरूका प्रतिनिधिले राम्रो गरे’, उनको भनाई छ ।
क्रेमलिन आलोचकहरू सुधारप्रति वैमनस्यतामा आशङ्का व्यक्त गरिरहेका छन् । विपक्षी नेता अलेक्सी नाभाल्नीले पुटिनले आफूलाई ‘जीवनभर सत्तामा राख्न चाहेका कारण पछिल्लो कदम चालेको आरोप लगाएका एएफपीले जनाएको छ ।
गत महिना रुसी संसद्को तल्लो सदनले दुई घण्टाभन्दा कम छलफलपछि संवैधानिक सुधार विधेयकलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो ।
रूसी लेवाडा सेन्टर नामक एक स्वतन्त्र सर्वेक्षणले गत हप्ता सार्वजनिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा ४७ प्रतिशत रूसी नागरिकले यो संशोधन पुटिनको हितमा काम गर्न अर्थात् सत्ता लम्ब्याउन लिइएको कदम बताएका छन् भने ४४ प्रतिशत नागरिकले यसलाई शुद्ध राजनीतिक प्रणालीको सुधार प्रयास भनेका छन् ।
जनताको अन्तिम निर्णय नै संसद्लाई शक्तिशाली बनाउने वा नबनाउने भन्ने निर्णय हुने भन्दै आफू एक्लैले चाहेर संविधान संशोधन नहुने नेता पुटिनले बताए । विभिन्न मुद्दामा जनताले कानूनको समर्थन वा अस्वीकार गर्न सक्छन् भन्नेमा उनको जोड छ ।
सुधार योजनाअन्तर्गत रुसको आधारभूत कानूनमा ईश्वरको उल्लेख गर्ने र ‘राष्ट्रपति’ पदलाई ‘सर्वोच्च नेता’ बनाउने सुझावसहितको प्रस्तावहरु अघि बढाइएको छ । जसलाई संवैधानिक संशोधनको मस्यौदा निर्माण गर्न गठित समूहले पुनरावलोकन गरिरहेको छ ।घटनारविचारबाट
